सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो । प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि नियुक्त गरिएको २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लगाएतले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त आदेशका लागि इजलासले संवैधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजकोविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । ओलीले जेठ २१ गते जसपालाई समेटेर १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थप गरेका थिए । त्यस्तै जेठ २७ गते ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।