महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संविधानसँग बाझिएको वा संवैधानिक इजलासले तोकेको हो ? भनी प्रश्न गर्दै उक्त विवाद संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने विषय नै नभएको तर्क गरेका हुन् । “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भयो भन्न यो निवेदन संवैधानिक भए नभएको टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ, रिट निवेदन नै अदालतलाई झुक्याउने गरी आएको छ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्नको शैलीमा भने, “प्रधानन्यायाधीशले तोकेरसमेत यो मुद्दा आएन, संविधानको धारा १३७ (३) अनुसार संवैधानिक इजलासमा आएको छैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना भएन भनेर आउँदा यो मुद्दा संवैधानिक रुपमा आएको छ कि छैन भन्ने टुङ्गोमा पुग्न पर्दैन ।” लोकतन्त्रमा सांसदले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क थियो । एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्काे प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेर अदालत आउन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । “यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्थाजस्तो बनाउन खोजिएको छ, संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ, अहिलेको अभ्यास संविधान विपरीत छ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, नीति तथा कार्यक्रमलगायतमा ह्विप जारी गरिने भनिएको हुँदा प्रधानमन्त्री चयनमा पनि ह्विप लाग्ने उनको तर्क छ । “नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) पनि यही व्यवस्था हो”, उनले भने, “दलीय ह्विप नलाग्ने हो भने एउटै दल दुईतिर रहन सक्छ ।”