नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदल ब्युँतिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन र कार्यदलमा रहेका भीम रावललगायतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि निष्कृय बनेको कार्यदल हिजो पुन व्युँतिएको हो । यस संगै अब प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता गराएर पार्टी विवाद मिलाउन खोजिएको छ । पार्टीका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताबीच भएको अनौपचारिक छलफललाई व्यवस्थितरुपमा सहमतिमा रुपान्तरणका लागि कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको साङ्गठनिक स्थितिका आधारमा सञ्चालन गर्न तयार भएपछि सहमतिको वातावरण बनेको हो । त्यस्तै सोमबार नै संसद संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर फैसलाको पर्खाइमा रहेको बेलामा एमालेभित्रको विवाद मिलाउन दोश्रो तहका नेता लागि परेका छन् । हिजो साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विवाद भएका बिषयहरुमा बुदाँगत रुपमा छलफल गर्ने सहमति गरेको एमाले नेता गोकर्ण बिष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे पुन बस्ने छ । उनले बैठकमा पुराना कुरा नगरेको र छलफल नयाँ शिराबाट सुरु गरिएको बताए । कार्यदलको बैठकले एमाले भित्र सहमतिका लागि आशावादी हुने संकेत दिएको उनले बताए । त्यस्तै एमाले नेता भीम रावलले छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको र मंगलबार पनि छलफल हुने जानकारी दिए । यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहबाट ५ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट ५ गरी १० सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलमा ओली समूहबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल हुनुहन्छ भने माधव समूहबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । हिजो मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस तथा एमीकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएसंगै सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएर अदालतले असार २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सकिएसंगै अव अदालतको निर्णय आउने बताइएको छ । असार ९ गतेदेखि निरन्तर चलेको बसहमा रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा समय तोकेको थियो । जसमा रिट निवेदकलाई १५ र विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिएको थियो । २ घण्टा एमीकस क्युरीका लागि तय गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदहरू सर्वोच्च आएपछि त्यसको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।