सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद खिमलाल भट्टराईले संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा वर्तमान सरकार सफल भएको बताएका छन् । संविधान जारी गर्दा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको र अहिले कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा आज उनले भने, “संविधानको कार्यान्वयन गर्न देशभित्र र बाहिरबाट देखिएको चुनौती वर्तमान सरकारले समाधान गरेको छ, पृथकतावादको नारा बोकेका सिके राउत तथा संविधानको विरुद्धमा सङ्घर्षमा उत्रिएको नेकपा विप्लव समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको छ ।” मधेशका समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले अधिकतम् काम गरेको उनको भनाइ थियो । सांसद भट्टराईले कानून निर्माण गर्न नसक्ने, सरकारलाई काम गर्न नदिने र वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको जिकिर गरे । “जनताको बीचमा जाने अलोकतान्त्रिक हो ?”, उनले प्रश्न गरे, “दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको नियत थिएन, राष्ट्रपतिबाट लिएको कदम उचित थियो ।” दलीय व्यवस्थामा सांसद स्वतन्त्र नहुने भन्दै उनले संसद्लाई दलीय ह्विप नलाग्ने भए त्यो निर्दलीयता हुने बताए । राजनीतिक विषयको अदालतमा ओइरो लागेको भन्दै उनले अदालतले पनि केही राजनीतिम मुद्दामा पूर्वाग्रही ढङ्गले फैसला गरेको बताए । सांसद तुलसाकुमारी दहालले प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनतालाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन । उनले चुरे दोहन रोक्न सरकारलाई सुझाव दिईन । महिला हिंसाको घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिन् । ‘कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि सरकारको पहल पुगेन’ राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप आयातका लागि सरकारको पहल नपुगेको गुनासो गरेका छन् । विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने सन्दर्भमा सरकारको पहल पर्याप्त नभएको आरोप लगाए । खोप उत्पादनकर्ता केही मुलुकले अन्य देशलाई खोप सहजीकरण गरिरहेको उदाहारण दिँदै उनले नेपाल सरकारले खोपका लागि कुनै प्रयास नगरेको बताए । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत दक्षिण एशियाली मुलुकले धमाधम खोप ल्याइरहेको जानकारी गराउँदै उनले चीनबाहेक खोप उत्पादन गर्ने मित्र राष्ट्रबाट खोप ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । जनताको पक्षमा संसद्मा आवाज उठाउँदा केही सांसदले आफूहरूलाई ‘जनावर’का रुपमा टिप्पणी गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उहाँले प्रतिपक्षी दलको साथ र सहयोग हुँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद राधेश्याम पासवानले संविधानले जातीय विभेद उन्मूलन गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । पछिल्ला समय जातीय विभेदका सन्दर्भमा सरकारका उच्च अधिकारी गतिविधिले संविधानको खिल्ली उडाएको बताए । रुपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्रीले नै जातीय विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नै गाडीमा हालेर लगेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनले शिक्षामन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआए आफूले संसद्मै अनशन बस्ने उनको चेतावनी थियो । सांसद रामनारायण विँडारीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगमा सांसद स्वतन्त्र हुने भएकाले निर्दलीयताको प्रश्नै नउठ्ने बताए । धारा ७६ (५) विशेष व्यवस्था भएको भन्दै उनले सोही धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाए । सांसद डा खिमलाल देवकोटाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव विपरीत सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी थपेको, वित्तीय हस्तान्तरण अत्यन्तै कम रहेको, स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको भारी बोकाइएको बताए । सांसद तारादेवी भट्टले प्रतिनिधिसभाबाट बनेको सरकारले नै संसद विघटन गरेर विधिको शासन मिचेको आरोप लगाईन । “लोकन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ, सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर सरकार हरेक कुरामा चुकेको छ, संविधानको मर्मअनुसार संसदीय समिति गठन भएको छ, तर विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री आउँदैनन् मन्त्री उद्घाटन र पार्टी बैठकमा गएको जवाफ आउँछ”, उनले भनिन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता लिन आग्रह शून्य समयमा सांसद खिमकुमार विकले विकासका नाममा जथाभावी बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकासका संरचना कमजोर भएको र असारे विकासको कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाए । सांसद जगप्रसाद शर्माले २०६८ को जनगणना अनुसार १.९४ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कोरोनाविरुद्धको खोपमा पहिलो प्राथमिकता दिन माग गरे । पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा जनताको ढाड सेकिएको भन्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे ।