सत्ता राजनीतिको चास्नीमा डुबुल्की मार्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरुले संविधान र कानूनी प्रावधान बमोजिम माओवादी पार्टीको खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगलाई गुहारेका छन्। पूर्व मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, प्रभु शाह, मणी थापा लगायतका पूर्व माओवादी नेताहरुको योजना बमोजिम उनीहरु निकट एक कानून व्यवसायीले बुधबार संविधान र कानून बमोजिम समयमा केन्द्र र प्रदेशको अधिवेशनमार्फत पदाधिकारी तथा कार्यसमिति चयन गर्न नसकेको भन्दै पार्टीको दर्ता खारेजीको निवेदन दर्ता गराएका हुन्। माओवादी पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका नेताहरुले विघटित नेकपाको विवादकाबीच एमाले प्रवेश गर्दै सत्तामा पुगेका पूर्व माओवादी नेताहरुलाई माओवादीले सांसद पदबाट र सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीबाट हटाएपछि उनीहरु माओवादी पार्टी सिद्धयाउने योजना बमोजिम निर्वाचन आयोगमा पुगेका हुन्। माओवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर आयोगमा पुगेका नेताहरुको दाबी बमोजिम आयोगले माओवादीलाई वैधानिक प्रश्न उठाउँदै खारेज गरिदिएमा त्यसपछि आयोगले पूर्व माओवादी नेताहरु सहभागी नेकपा एमालेको वैधानिकता पनि समाप्त पार्ने छ। सिन्धुली निवासी सरोज बुढाथोकीको नाममा आयोगमा दर्ता भएको निवेदन अनुसार, संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम साढे पाँच वर्षभित्र केन्द्र र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै माओवादी दलको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। माओवादीले २०६९ माघ २० देखि २६ गते हेटौँडामा सातौँ महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गरेपनि त्यसयता अधिवेशन गर्न सकेको छैन। पार्टी विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले सबै राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दलको अधिवेशन हुन नसकेको संविधानको धारा २६९ ले वैधानिकताका लागि थप ६ महिना अर्थात ०७५ असारभित्र माओवादीको अधिवेशन हुनु पर्ने थियो। तर, नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्दै ०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुरानै अवस्थामा फर्किएको माओवादीको अधिवेशन हुन नसकेको साढे दुई वर्ष पुगिसकेको छ। यसैगरी नेकपा एमालेको पनि संविधान र कानून बमोजिम अधिवेशन नभएको ७ वर्ष पुगिसकेको छ। उक्त पार्टीको नवौँ महाधिवेशन २०७१ साल असारमा काठमाडौंमा भएको थियो। उक्त महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका केपी शर्मा ओलीले संविधान र कानून बमोजिम अधिवेशन गराउन नसकेको विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि प्रश्न उठाएका थिएनन्। माओवादी नेतृत्वले पार्टी छाडेर एमालेमा गएका नेताहरुको सांसद पद खोसिदिएपछि उनीहरुले माओवादी पार्टीं नै समाप्त पार्ने रणनीति अपनाएर निर्वाचन आयोगमा वैधानिकताको प्रश्न राखेपनि अन्ततः उनीहरुको यो कदमले उनीहरुले साथ र समर्थन पाएका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको दलको अस्थित्वमाथि पनि महासंकट निम्त्याउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ।