निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले ओलीले अदालतको आदेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भए पनि आफूले पालना गर्ने बताए । अदालतको आदेशले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको ओलीले बताए । त्यस्तै उनले आवधिक निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि चयन हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताए । ओलीले दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने अदालतको व्याख्याले दलीय प्रणालीलाई चुनौति दिने काम गरेको तर्क गरे । राजनीतिक विषयका मुद्दामा हातै नहाल्ने यसअघि नै अदालतको नजिर रहेको ओलीको दाबी थियो । उनले माग दाबी नभएका विषयमा फैसला दिँदा जटिलता दिने धारणा पनि राखे । लोकतन्त्रका लागि आफूले जीवन दिएको बताउँदै ओलीले अदालतको फैसलाप्रति अविश्वास पैदा भयो भने खतरा उत्पन्न हुने जिकिर गरे । ओलीले घेराबन्दी र असहयोगका बीच राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकारले काम गरेको बताए । आफूले लोकतन्त्रका लागि सात दशक व्यतीत गरेको स्मरण गर्दै उहाँले राजनीतिकबाहेक अराजनीतिक खालका अनुचित हतकण्डा आफूबाट कल्पनासमेत हुन नसक्ने स्पष्ट गरे । ओलीले सरकारलाई सहयोग नगर्ने, आफ्नैभित्रबाट समेत भएका उपलब्धिको चर्चा नगर्ने र नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गर्ने प्रवृत्तिका बीच सरकारले यस अवधिमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याई सङ्घीयतालाई सुढृढीकरण गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासनिर्माणलाई तीव्र बनाएको स्पष्ट गरे । सरकारमा जाँदा वा बाहिरिँदा जनतालाई सर्वाधिकारसम्पन्न ठान्ने भन्दै उहाले सरकारबाट बाहिरिदा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र आशा तथा देश र जनता प्रतिको माया कमजोर नहुने तर्क गरे । उनले कोरोना महामारी तथा बाढीपहिराबाट जीवन गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जलि दिँदै सरकारले बिरामी एवं घाइते सबैको निःशुल्क उपचार गराइरहेको तथा पुनःनिर्माण र अन्य पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका लागि स्पष्ट योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढेको बताए । ओलीले धैर्य, सावधानी र आत्मविश्वासका साथ कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका साथै आफ्नो सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को यात्रालाई अघि बढाएको बताएका छन् ।