सर्वाच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जारी गरेको परमादेशपछि आलटाल गर्दै राष्ट्रपतिले जारी गरेको पत्रमा कांग्रेस सभापति एवम प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित शेरबहादुर देउवाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अपरान्ह मात्रै संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सोहि पत्रका आधार साँझ ६ बजे पद तथा गोपनियता सपथको तयारीमा रहेको राष्ट्रपति कार्यलयलाई देउवाले मुख्य सचिव मार्फत संविधान बमोजिम बिज्ञप्ति नसचाए सपथ ग्रहणमा नआउने बताएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले हतार हतार बिज्ञप्ति पत्रलाई सचाएर मात्र सपथ गराउने आसोआसन दिएको हो । त्यसपछि मात्र देउवा कांग्रेस-माओवादीको तर्फबाट चार जना मात्रै मन्त्री लिएर पद तथा गोपनियता सपथका लागि शितल निवास जाँदैछन् । यस अघि निबर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन सुकै प्रस्ताव अघि सारेपनि संविधान र कानुनको कुनै पनि दफा नहेरी सदर गर्दै आएपनि अदालतको आदेशलाई कार्यान्यन गर्न भने राष्ट्रपति भण्डारीलाई झन्डै २४ घण्टाको समय लागेको थियो ।