नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको विभाजनलाई औपचारिकता दिन प्रधानमन्त्रीले हतार–हतार विश्वासको मत लिन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । ललितपुरमा आइतबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको आदेशपछि पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको र यसले एमाले विभाजनलाई औपचारिकता दिन खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो । त्यस्तै बैठकले एमाले प्रतिपक्षीमा रहने भएकाले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पक्षमा मत नदिने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी एकताका लागि कार्यदल जुटाएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि माधव नेपालले अस्वीकार गरेको बताए । उनले पार्टीको निर्णय विपरित देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरु नेकपा एमाले हुन नसक्ने पनि बताए । बैठकले १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । बैठकमा एमालेका माधव नेपाल पक्षका नेताहरु भने सहभागी भएका थिएनन् ।