सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय रोक्न आदेशको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको खुला इजलासमा बहस भएर आदेश भएकाले थप आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको विषय निर्वाचन आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासबाट विवादका दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको छलफलपश्चात् मिति २०७८/४/७ मा भएको निर्णयसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ ।” आदेशमा सोही निर्णयबमोजिम रिट निवेदकलाई यही साउन ११ मा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको समेत उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले यही साउन ११ गते कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बोलाउने आदेश सुनाएपछि जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले उक्त रिट निवेदन दायर यही साउन ८ गते दायर गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले नेपालको आधिकारिकताको विवादमा निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई परिचयपत्रको सक्कलप्रतिसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो । जसपामा भएका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र ठाकुरमध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादवको बहुमत देखिएको र अध्यक्ष ठाकुर पक्षको दाबी नै नपुग्ने देखिएपछि आयोगले आफ्नो पार्टीको विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय तत्काल रोक्न आदेशका माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा आफूले कारबाही गरेपछि संशोधन गरेको कार्यकारीणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्नेमा आयोगले हकदैया नै नभएको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । अदालतले दुवै पक्षलाई यही साउन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।