देशले अक्रमणीय र हठी सरकारबाट मुक्ती पाएको छ । १६५ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास जनाएका छन् । जनताले यो सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन् । भर्खरै सत्ताबाट बाहिरएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले (ओली निकट) ले यो सरकार जनताको जनादेश हैन्, सर्वोच्चको परमादेश हो भनेर दिग्भ्रमित गरिरहेका छन् । वास्तवमा संविधानको भावना विपरीत २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका साथै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत प्राप्त गर्दाको परिणाम हो । संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट भएकाले यो सरकार परमादेशबाट हैन्, जनादेशबाट बनेको हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रम: वर्तमान सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनायर संविधानको कार्यान्वयन, आम नेपाली जनताको जीवनरक्षा एवं जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । संक्रमणको व्यबस्थापन: कोरोना संक्रमणको व्यबस्थापनको लागि सर्वप्रथम बिशेषज्ञको संयन्त्र मार्फत चिकित्सकहरुलाई समावेश गरी परामर्श लिने र प्रत्येक नेपालीलाई कोरोना बिरुद्धको खोप पहिलो आवश्यकता हो त्यसको लागि कुटनीतिक पहल गरिनुपर्दछ । रोजगारी: लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरुका लागि तत्काल राहतको व्यवस्था एवं विदेशबाट आएका नेपालीहरुको पुर्नस्थापना, पुर्नमिलनका साथै रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्दछ । दण्डहिनताको अन्त्य: विगतका शान्ति सुरक्षा अस्तव्यस्त रह्यो, दण्डहिनता वढेर गयो । वालवालिका एवं महिलाका अनेकौं घटना घटे । तीनबर्ष पुग्दा पनि निर्मलाले न्याय पाईनन् । यसको न्यायीक निरुपण हुन जरुरी छ । सुशासन: देशमा सुशासन र पारदर्शीताले माग सरकारको काम कारवाहीको मूल्यांकन गर्दछ । सुशासन हुँदा नै जनताका सेवा प्रवाह हुँदैं जनता लाभान्वित बन्न पुग्दछन् र देश सम्बृद्धि तर्फ अग्रसर हुन्छ । अन्त्यमा, वी.पी. भन्नु हुन्थ्यो योजना आयोगमा एक गरिव किसानको फोटो राख त्यो सोचेर मात्र योजना लागु गर । तीनै महामानववीपीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो नयाँ सरकारलाई खुट्टा नकमाउन र ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको बाटोमा अगाडी वढ्न जोडदार माग गर्दछु । श्रावण १२,२०७८ गते सांसद दिल संघ्रौलाले प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखेको बिचार