‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको बिकास तथा प्रविधि समितिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ कार्य निकै ढिलो भएको भन्दै छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले आवश्यक समन्वय गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले बीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई पुनःविचार गर्न पनि भनिएको छ । सवारी दुर्घटना हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण चालक भएको अध्ययनले देखिएको भन्दै अनुमतिपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार आफैँले एउटा गुणस्तरीय तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले यातायात अनुगमनको व्यवस्थाका कारण समस्या भएको बताए । उनले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि बिभागले कार्डबाट भाडा तिर्ने लगाएत बिभिन्न नियम लागू गर्ने धारणा राखे । बैठकमा समिति सदस्यहरुले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रलाइ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका थिए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट शुरु गर्दा सरकारले पहिले नै सबै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नगरेको समिति सदस्यहरुको भनाई छ ।