२०७२ असोजपछि नियुक्त न्यायाधीश र राजदूत सबै अवैधानिक!
कुनैपनि देशको मुल कानून भनेको त्यो देशको संविधान हो। सोही संविधानका आधारमा बनेका ऐन, नियमहरुको आधारमा त्यो देशको शासन पद्दती चल्दछ र त्यही आधारमा राज्यका सबै निकायले वैधानिकता शासन चलाउँदछ पनि।
तर, करिब ७० वर्षको अथक प्रयासपछि २०७२ सालमा तत्कालिन दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधान र त्यसका आधारमा बनेका वा चलेका केही महत्वपूर्ण संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरु भने संविधानको अक्षर र भावना भन्दा बाहिरको बाटोबाट चल्दा पनि कसैले चासो दिएको वा देखाएको छैन।
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता लगत्तै गठित गठबन्धन सरकारको पालामा राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका सबै निकायलाई जनता र जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्दै राज्यका संवैधानिक निकाय लगायतका केही पदाधिकारी नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाईको थालनी गरे।
त्यसपछिका दिनमा संसदमा गठित राजनीतिक दलको उपस्थितिका आधारमा गठित संसदीय सुनुवाई समितिले अनगिन्ती संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्ति पूर्व सुनुवाईको नाउँमा कतिपय निकायका पदाधिकारीको चरित्रमाथि धावा बोल्दै इज्जतका साथ काम गर्ने बाटा पनि खोलिदिए।
तर, ०७२ साल असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको तेस्रो आधारस्तम्भको रुपमा परिचित स्वतन्त्र न्यायालय र मातहतका निकायमा संविधानको अक्षर र भावना भन्दा बाहिरबाटै चलाउँदै आइएको छ।
संविधानको भाग ११ न्यायपालिका शीर्षक अन्तर्गत धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपधारा २ मा भनिएको छः संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने छ।
उता, संविधानको भाग ३२ को विविध शीर्षक अन्तर्गत धारा २९२ राज्यका महत्वपूर्ण न्यायिक तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसको आधारमा भन्ने हो भने, ०७२ साल असोज ३ पछि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त सबै न्यायाधीश मात्र होइन, त्यसपछि नियुक्ति पाएका न्याय परिषद सदस्य र त्यी सदस्यको निर्णयका आधारमा गरिएका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ। त्यतिमात्र होइन, देश अथवा राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्ति लिएर जाने विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुको वैधानिकता र उनीहरुले गर्ने कामकारबाहीको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ। संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ मा भनिएको छः यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ। एकातिर संविधान बनेको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि त्यसयता बनेका सरकारले संसदीय सुनुवाईका लागि संविधानमा उल्लेखित संघीय कानून निर्माण गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि संविधान विपरित जान पछि परेका छैनन्। अर्थात धारा २९२ मा उल्लेखित व्यवस्थाले संविधानको धारा १२९ मा उल्लेखित सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि गरिएको व्यवस्थालाई कुल्चिएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी सरकारको विशिष्ट प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीका रुपमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा क्रियाशील प्रमुखहरुको नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि मन्त्रिपरिषदको सट्टा संवैधानिक परिषदमार्फत नै हुने स्पष्ट व्यवस्थाबारे पनि सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दल बेफिकर रहँदै आएका छन्। तर, व्यवहारिक रुपमा भने, अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीश तथा न्याय परिषद सदस्य न्याय परिषदकै सिफारिसमा र नेपाली राजदूतको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले नै गर्दैआइरहेको छ। संविधानमा उल्लेखित परस्पर विपरित प्रावधान र प्रक्रियाबारे कानून व्यवसायी श्रीराम दवाडीले संविधानको धारा २९२ मा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा ०७२ पछि नियुक्ति पाएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषद सदस्य वा विदेशस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरु सबै संविधानको व्यवस्था विपरित हुन गएको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्याय परिषद सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिस न्याय परिषदले गर्ने व्यवस्था धारा १२९ को २ ले गरेपनि संविधान लेखनका क्रममा राखिएको २९२ को व्यवस्थाले काटेको बताउँदै दवाडीले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाविपरित नियुक्त पदाधिकारीले गरेका कामकारबाही कसरी वैधानिक मान्न सकिन्छ?’ साथै उनले यदि न्यायाधीहरुको नियुक्तिसँगै अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने हो भने या त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश तथा न्याय परिषद सदस्यहरुका अतिरिक्त राजदूतहरुको नियुक्तिको सिफारिस पनि धारा २९२ को व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाटै गर्नु पर्ने दाबी गरे। ‘यदि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशसँगै न्याय परिषद सदस्यहरु धारा १२९ को २ र राजदूतको नियुक्तिको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो भने संविधानको धारा २९२ को उल्लेखित धारामा देखिएको विवादस्पद पदावली संशोधन गर्नु पर्यो,’ दवाडीले थप्दै भने, ‘अन्यथा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त न्यायाधीश, परिषद सदस्य र राजदूतको कार्यसम्पादन कसरी वैधानिक मान्न सकिन्छ?’ संविधानमा उल्लेखित प्रावधानबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा तत्कालिन संविधान सभा सदस्य प्रेमबहादुर सिंहले भुकम्पपछिको असहज परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरुमाथि परेको जनदबाब र हतारोमा लेखिएको संविधानमा अनगिन्ती तथ्यगत, प्राविधिक र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको बताए। संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुमा देखिएको त्रुटि नसच्याइएसम्म त्यसबमोेजिम भएका नियुक्ति र कामकारबाहीमाथि वैधानिक प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको सिंहको बुझाई छ। उनले भने, ‘संविधानमा कैयन विषयहरु यस्ता छन् जसमा त्यतिबेलाका राजनीतिक दलका नेताहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा राखियो। जेजति विषयमा सहमति भयो त्यो संविधानका धाराहरुले नै प्रष्ट पारेपनि कतिपय विषयमा प्राविधिकसँगै नियतजन्य त्रुटि पनि भेटियो। असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि संविधानमा देखिएको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन संविधान सभाले कार्यदल बनाए पनि त्यसले यी त्रुटि सच्याउन सकेन।’ संविधानमा भएका यस्ता अस्पष्ट प्रावधानबारे दलहरुको सहमतिमा नै व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत स्पष्ट पार्ने भनिएतापनि दलहरुबीचको बेमेलका कारण व्याख्यात्मक टिप्पणी नआएको र यसले अनेक विषयमा विवाद बल्झिने सम्भावना देखिएको सिंहले बताए। साथै उनले धारा १२९ को प्रावधान विपरितको प्रावधान २९२ मा पर्न गएको बताउँदै यस्ता त्रुटि अदालतले भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले समयमै पहिल्याएर तत्काल संविधान संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए।
उता, संविधानको भाग ३२ को विविध शीर्षक अन्तर्गत धारा २९२ राज्यका महत्वपूर्ण न्यायिक तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसको आधारमा भन्ने हो भने, ०७२ साल असोज ३ पछि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त सबै न्यायाधीश मात्र होइन, त्यसपछि नियुक्ति पाएका न्याय परिषद सदस्य र त्यी सदस्यको निर्णयका आधारमा गरिएका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ। त्यतिमात्र होइन, देश अथवा राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्ति लिएर जाने विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुको वैधानिकता र उनीहरुले गर्ने कामकारबाहीको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ। संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ मा भनिएको छः यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ। एकातिर संविधान बनेको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि त्यसयता बनेका सरकारले संसदीय सुनुवाईका लागि संविधानमा उल्लेखित संघीय कानून निर्माण गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् भने अर्कोतर्फ नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि संविधान विपरित जान पछि परेका छैनन्। अर्थात धारा २९२ मा उल्लेखित व्यवस्थाले संविधानको धारा १२९ मा उल्लेखित सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि गरिएको व्यवस्थालाई कुल्चिएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी सरकारको विशिष्ट प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीका रुपमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा क्रियाशील प्रमुखहरुको नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि मन्त्रिपरिषदको सट्टा संवैधानिक परिषदमार्फत नै हुने स्पष्ट व्यवस्थाबारे पनि सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दल बेफिकर रहँदै आएका छन्। तर, व्यवहारिक रुपमा भने, अहिले पनि प्रधान न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीश तथा न्याय परिषद सदस्य न्याय परिषदकै सिफारिसमा र नेपाली राजदूतको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले नै गर्दैआइरहेको छ। संविधानमा उल्लेखित परस्पर विपरित प्रावधान र प्रक्रियाबारे कानून व्यवसायी श्रीराम दवाडीले संविधानको धारा २९२ मा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा ०७२ पछि नियुक्ति पाएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषद सदस्य वा विदेशस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरु सबै संविधानको व्यवस्था विपरित हुन गएको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्याय परिषद सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिस न्याय परिषदले गर्ने व्यवस्था धारा १२९ को २ ले गरेपनि संविधान लेखनका क्रममा राखिएको २९२ को व्यवस्थाले काटेको बताउँदै दवाडीले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाविपरित नियुक्त पदाधिकारीले गरेका कामकारबाही कसरी वैधानिक मान्न सकिन्छ?’ साथै उनले यदि न्यायाधीहरुको नियुक्तिसँगै अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने हो भने या त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश तथा न्याय परिषद सदस्यहरुका अतिरिक्त राजदूतहरुको नियुक्तिको सिफारिस पनि धारा २९२ को व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाटै गर्नु पर्ने दाबी गरे। ‘यदि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशसँगै न्याय परिषद सदस्यहरु धारा १२९ को २ र राजदूतको नियुक्तिको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो भने संविधानको धारा २९२ को उल्लेखित धारामा देखिएको विवादस्पद पदावली संशोधन गर्नु पर्यो,’ दवाडीले थप्दै भने, ‘अन्यथा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त न्यायाधीश, परिषद सदस्य र राजदूतको कार्यसम्पादन कसरी वैधानिक मान्न सकिन्छ?’ संविधानमा उल्लेखित प्रावधानबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा तत्कालिन संविधान सभा सदस्य प्रेमबहादुर सिंहले भुकम्पपछिको असहज परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरुमाथि परेको जनदबाब र हतारोमा लेखिएको संविधानमा अनगिन्ती तथ्यगत, प्राविधिक र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको बताए। संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुमा देखिएको त्रुटि नसच्याइएसम्म त्यसबमोेजिम भएका नियुक्ति र कामकारबाहीमाथि वैधानिक प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको सिंहको बुझाई छ। उनले भने, ‘संविधानमा कैयन विषयहरु यस्ता छन् जसमा त्यतिबेलाका राजनीतिक दलका नेताहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा राखियो। जेजति विषयमा सहमति भयो त्यो संविधानका धाराहरुले नै प्रष्ट पारेपनि कतिपय विषयमा प्राविधिकसँगै नियतजन्य त्रुटि पनि भेटियो। असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि संविधानमा देखिएको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन संविधान सभाले कार्यदल बनाए पनि त्यसले यी त्रुटि सच्याउन सकेन।’ संविधानमा भएका यस्ता अस्पष्ट प्रावधानबारे दलहरुको सहमतिमा नै व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत स्पष्ट पार्ने भनिएतापनि दलहरुबीचको बेमेलका कारण व्याख्यात्मक टिप्पणी नआएको र यसले अनेक विषयमा विवाद बल्झिने सम्भावना देखिएको सिंहले बताए। साथै उनले धारा १२९ को प्रावधान विपरितको प्रावधान २९२ मा पर्न गएको बताउँदै यस्ता त्रुटि अदालतले भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले समयमै पहिल्याएर तत्काल संविधान संशोधन गर्न जरुरी भएको बताए।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २८, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
