प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेर पदच्यूत हुने पक्का भएपछि अनेक तिक्ड्म अपनाएर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिरहने रहर पालेका मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता शंकर पोखरेलले बुधबार पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्। प्रदेश सभामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी लगायत बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा बुधबार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार अपरान्ह प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामापत्र बुझाए। पदबाट राजीनामा दिएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले अब बन्ने नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पोखरेलले नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई आग्रह पनि गरे। पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा सरकारले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो । आफुले गरेका कामलाई प्रदेश सरकारका संरचनाले निरन्तरता दिएमा प्रदेश अगाडी बढ्ने दाबी गरे। पोखरेलले प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि गुरुयोजना निर्माण भइरहेको बताउँदै यसलाई सरकारको ठूलो सफलताका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम एमालेको एकल बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा दिनुभएको हो । यसअघि सरकार अल्मतमा रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध साउन १९ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । विपक्षी दलका ३४ प्रदेशसभा सदस्यको समावेदनअनुसार प्रदेशप्रमुख शेरचनले बुधबार आह्वान पनि गरेका थिए। यसैबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएपछि आजै अपरान्ह बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा प्रदेशका सभामुखले वाचन गर्दै अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्। अविश्वास प्रस्ताव पेस हुनु अघि नै पोखरेलको राजीनामा आएपछि विपक्षी दलको तर्फबाट प्रस्तुत गर्न लागिएको प्रस्ताव थन्किएको छ भने यसपछि अब उक्त प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सहमति बमोजिम माओवादी नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ।