नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राख्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले समेट्ने प्रयास गरेको उनले बताए । यस्तै, कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मतसम्भारका लागि थप रु दुई लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कामय हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै, विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो राखेर ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । मौद्रिक नीतिले चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको अधिकारीले बताउनुभयो । कोरोनाका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको गर्भनर अधिकारीले बताए । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुर्नसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बैक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन २१.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने नीतिगत व्यवस्था भए पश्चात् २०७८ असार मसान्तसम्म कुल २२९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । वाणिज्य बैंकका शाखा ७५० स्थानीय तहहरुमा पुगेको बैंकले जनाएको छ ।