नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई शाक्यको वारिसका रुपमा प्रेमकुमार काफ्लेले उक्त रिट निवदन दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मेरो सहमतिबेगर मलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुगेको छ ।” रिट निवेदनमा यही साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्रचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई चार वर्षको नियुक्ति दिएको हुनाले सरकारले हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । अदालतमा उक्त रिट निवेदनको बुधबार सुनुवाइ हुनेछ । यही साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले काम सुरु गरेका थिए ।