एमालेको कब्जियतलाई अध्यादेशको ओखती
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेसँगै बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश दोस्रो संशोधन–२०७८ जारी गरिन्। यो सँगै देशको राजनीतिमा नयाँ परिदृश्यका श्रृंखला सुरू भएको छ।
विशेषगरी विद्यमान ऐनमा रहेका जटिल प्रावधानलाई संशोधन गर्दै दल विभाजनमा सहजीकरण गर्ने सरकारी प्रस्तावप्रति सत्ताबाहिरका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको समूह अत्यन्त आक्रामक रूपले विरोधमा उत्रिएको छ। कतिपय कांग्रेसकै नेता, कार्यकर्तादेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अध्यादेश जारी गर्ने देउवाको कदमविरुद्ध रोष नै प्रकट गरे।
अर्कोतर्फ, ओलीको सत्तोसराप गाली, हेपाई, पेलाई र ठेलाईको चेपुवाले ऐठनमा परेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेता, कार्यकतासँगै राजनीतिक रुपमा घरबारबिहिन हुन पुगेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताका लागि यही अध्यादेश सञ्जिवनी बुटी बनेको छ। अध्यादेश जारी हुनासाथ बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर उनीहरुले दुई नयाँ दल दर्ताको निवेदन पनि दिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दोस्रो पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको प्रचण्ड बहुमत हाँसिल गर्दै पाँचौ पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका देउवाले किन संसदमा एक महिनासम्म कुनै पनि विधेयक पेश नगरी कामबिहिन बनाए र हठातमा अधिवेशन अन्त्य गरे? संसदीय लोकतन्त्रको रटान लगाउने देउवाले किन संसदबाट कानून निर्माण गर्ने तथा सरकारलाई संसद र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने बाटो छाडेर अध्यादेशको बाटो पक्रिएर आलोचनाको तारो बन्न तयार भए विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
अध्यादेश जारी भएपछिको अवस्थामा ओली र देउवालाई एउटै डालोमा राखेर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त भइरहेको आलोचनाप्रति देउवाका सत्ता सारथी बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहिबार प्रतिवाद गरेर बचाउको प्रयास गरेका छन्।
एक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भनेका छन्, ‘अध्यादेश त अध्यादेश नै हो। एउटाको उद्देश्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र सम्पूर्ण उपलब्धि सिध्याउनु थियो, अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्नु छ।’
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ वैशाख ८ र पुसमा यस्तै अध्यादेश जारी गर्दा चर्को विरोधमा उत्रिएका उनै देउवाले अहिले किन पुरानो अध्यादेश भन्दा अझै खुकुलो प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरे? किन उनले अस्थिरता र अराजकताको राजनीतिक भूमरीमा फँस्दै गएको देशको शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दललाई अझै कमजोर पार्दै लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्न सक्ने खतरनाक बाटो रोजे? यी र यस्तै अनगिन्ती क्रिया, प्रतिक्रियाले अहिले बजार तातिएको छ।
देउवाको कामलाई सापेक्ष वा निरपेक्ष रुपमा ठिक÷बेठिक भन्ने भन्दा यसबारे आलोचनात्मक चेतसहितको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणबीना निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यसको अर्थ यो नलागोस् कि, देउवाको कदमलाई निरपेक्ष रुपमा पक्षपोषण गर्ने द्धृष्ठता हुँदैछ।
ओली कै पथमा एक कदम अघि देउवा किन देखिए?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको भूमिका निस्तेज पार्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए। पूर्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित तत्कालिन नेकपाको संसदभित्र प्रचण्ड बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा ओलीका लागि उक्त अध्यादेशको कुनै जरुरत थिएन। तर, पनि उनले दल विभाजनमा सहजीकरणको लागि अध्यादेश मात्रै जारी गरेनन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टी नेपालका कम्तिमा ११ जना सांसदलाई उक्त पार्टीबाट विभाजित गर्ने कुत्सित उद्देश्यले ‘सांसद अपहरणको’ असफल प्रयास समेत गराएको आरोप खेपे। यसरी यादवको पार्टीबाट बाहिरिएका सांसदलाई विस्तारै आफ्नो दल नेकपामा विलय गराएर उनीहरुको आडमा संसदीय दलभित्र दाहाल र नेपाललाई अल्पमतमा पार्दै ठेलेर पाखा लगउने उनको योजना थियो। तर, उनको रणनीतिक चाल असफल भएपछि चार दिनमै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनु परेको थियो। अहिले देउवाको परिस्थिति ओलीको जस्तो छैन। भलै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बसेको संसदको पहिलो दिनको दोस्रो बैठकबाट देउवाले करिब करिब दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको समर्थन त पाए, त्यसपछिका दिनमा त्यो गणितीय संख्याले देउवालाई साथ दिइरहने अवस्था रहेन। ओलीकै भाषामा टालाटुली बाटुली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीको जस्तो सहज बाटो रोज्ने सुविधा थिएन र छैन पनि। त्यस अवस्थामा देउवाका सामू तीन विकल्पमध्ये एक रोज्नै पर्ने बाध्यता थियो। पुनःस्थापित संसद र सरकारलाई गतिशिल बनाइराख्नु देउवाको पहिलो र अहम दायित्व हो। त्यसका लागि उनले संसदभित्रको अंकगणित जोगाउन जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर लगायतका सबै सदस्यलाई सरकारका हरेक विषयमा साथ र समर्थन दिन सक्ने भरपर्दो वातावरण तय गर्ने। जुन निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै उक्त दलभित्रको किचोलोको कारण सम्भव देखिएको थिएन। त्यो नभएपछि देउवाले सत्ता बाहिरको एमालेको साथ र समर्थन लिनु पर्थ्याे। जुन आफैँमा कल्पना बाहिरको कुरा हो। त्यस अवस्थामा देउवाले २७१ सदस्य रहेको संसदमा आफ्नो पक्षमा रहेका केबल १३१ जना सदस्यको मतकै आधारमा सत्ता सञ्चालनको सपना देख्नु मूर्खता बाहेक केही थिएन। यो संख्याको बलमा प्रतिनिधि सभामा सरकारका कुनै पनि महत्वाकांक्षी विधेयक त के साधारण प्रस्ताव पनि पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा या त, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो विरुद्धमा उभिएका कम्तिमा २२ सांसद (८ समानुपातिक सदस्य) लाई अनुशासनको कारबाही गर्दै सांसद पदबाट हटाएर पार्टीभित्रको किचोलो शान्त पार्नु पर्दथ्यो। तर, समसामयिक नेपाली राजनीतिमा सबै भन्दा चतुर खेलाडीका रुपमा परिचित ओलीले आफ्ना विरोधी सांसदलाई तह लगाउने नाउँमा अनुशासनको कारबाही गरेर देउवाका लागि अंकगणितीय खेलमा सुविधाजनक अवस्था बनाउने कुरै थिएन। बरु एमालेमा असन्तुष्ट नेता नेपालबाहेक बाँकी सांसद र नेतालाई एकपछि अर्को लालिपप देखाएर आफ्नो पक्षमा मात्रै पारेनन्। पार्टी र संसदीय दलभित्र अनुशासनको कारबाही पनि किस्ताबन्दीमा (बगरेले मासु जोखेझैँ गरी जोख्दै र पोख्दै गर्ने) कार्यलाई जारी राखे। जसको पछिल्लो उदाहरण हो– नेपाल पक्षका १४ जना सांसद तथा नेतालाई कारबाही गर्दा देउवा सरकारलाई सहजता नहुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जनालाई मात्रै सांसद पदबाट हटाउने निर्णय। ताकि उनीहरूको पद रिक्त हुँदा पनि देउवाको पक्षमा सदनभित्र गणितीय संख्या अपुग नै रहिरहोस्। अर्कोतर्फ एमालेकै नेता नेपाल र उनका पक्षमा रहेका नेतासँग उचित समयमा सही निर्णय लिन र जोखिम मोल्न सक्ने निर्णय क्षमताको अभाव अथवा व्यक्तिगत नाफा, नोक्सानीका आधारमा ढोकाबाट पसेर जस्केलाबाट भाग्ने बानीले पनि देउवालाई असहजता बनाएको हुन सक्दछ। ओलीसँग डेढ वर्षदेखि पैठेजोरी खेल्दै र ओलीको पेलाइमा घर न घाटाको स्थितिमा पुगपछि कहिले कार्की बैंकट त कहिले अर्याल होटलको टेबुल कुर्सी ओगट्न बाध्य नेपाल र उनको पक्षका सांसदले न त ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्न तयार भए न १५ महिने जागिरे सांसद पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नै माग बमोजिम पुनस्र्थापित संसद र सरकारलाई सहज रुपमा चल्न सक्ने बाटो नै खुलाइदिए। उनीहरुको अवस्था देख्दा लाग्थ्यो, न नेपाल पक्ष नुनढिकी फोर्न तयार छ, न अलिनो खानलाई नै। यस्तो अवस्थामा संसदभित्र प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि विधेयक प्रक्रियामा अघि बढाएर पारित गर्न सक्ने परिस्थिति नै थिएन। यसरी कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक पारित नभएर अस्वीकृत भएको अवस्थामा देउवा र उनको सरकारसामू राजनीतिक र नैतिकताको प्रश्न उठ्ने कुरामा शंका थिएन। त्यस स्थितिमा देउवाका सामू दुई विकल्प बाँकी रहेको थियो। पहिलो, विधेयक फेल भएपछि नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर देशको राजनीतिलाई थप अन्यौलग्रस्त दिशामा धकेल्नू। अथवा पुनः ताजा जनादेशका लागि पुस ५ र जेठ ८ गतेकै पदचाप पछ्याएर देउवा पनि निर्वाचनकै बाटोमा जानू। यी कुरा संविधानको प्रावधान र अदालतको आदेशसँगै कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेका आम जनताको भावना र चाहना विपरितकै कदम ठहरिन्थ्यो। विद्यमान संसदलाई पूरा अवधि नै संचालन गरिराख्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई जीवित राखिराख्नु पर्ने बाध्यतामा पुगेका देउवासामू तेस्रो वा अन्तिम विकल्प राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश– २०७८ (अर्थात राजनीतिक दल धुजिकरणलाई सहजीकरण गर्न बनेको अध्यादेश)को साहारा लिने बाहेक अरू केही थिएन। तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलभित्र प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै त्यसको सदुपयोगमार्फत राज्य सञ्चालनको बाटो लिनेभन्दा अन्य विरोधी दललाई धुजिकरण गर्ने उद्देश्यले दल विभाजनको प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेका थिए। जुन, तत्कालिन मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुको मध्यरात्रिकालिन चातुर्यताका कारण असफल भएपछि फिर्ता भएको थियो। तर, अहिले देउवाले आफूसँग संसदीय अंकगणितको खेल खेल्ने अरु उत्तम विकल्प नभएपछि अध्यादेशको अप्रिय बाटो रोजेको हुनसक्छन्। यद्यपि देउवाले संसदीय जीवन पद्धतीलाई अवरूद्ध पार्दै पुनः ओलीकै बाटो पक्रिएर अध्यादेशको साहारामा राज्य सञ्चालन गर्ने रणनीतिलाई कुनै पनि हिसाबले सही मान्न सकिन्न। तर, सबैले सधैँभरी राम्रो गर्छन् वा राम्रो मात्रै रोज्ने अवसर पाउँछन् भन्ने पनि हुँदैन। त्यो अवसर देउवाका निम्ति विरलै मिल्यो र मिल्ला पनि। अहिले देउवाले संसद र सरकार दुबैलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने छुट थिएन र छैन पनि। यसले देउवा स्वयंसँगै उनको नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई पनि संकटमा पार्न सक्दछ।यस्तो संकटपूर्ण परिस्थितिमा जो कोहीले पनि आफू र आफ्नै सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु स्वभाविक नै हो। जुन देउवाले पनि दिए। यदी देउवाले अध्यादेशकै साहरा लिन चाहेको भए ओलीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश साउन ३ गते खारेज गरेलगत्तै उक्त अध्यादेशले मरेका दफाहरु पुनः जगाउने अध्यादेश पनि सँगसँगै जारी गराएर संवैधानिक परिषद ऐनलाई पूर्णता दिने थिए होलान्। तर, उनले उक्त अध्यादेशले खारेजीमा परेका दफा अध्यादेशबाट व्युँताएनन्। बरु वातावरण सहज बन्दै गएपछि संशोधन विधेयककै माध्यमबाट उक्त ऐनलाई पूर्णता दिने वातावरणको पर्खाइमा देउवा बसे।त्यस्तो अवस्थामा देउवाले आफू र आफ्नो पार्टीको राजनीतिक भविश्यप्रति पनि चिन्तित र जिम्मेवार भएर सरकार जोगाउने कि आफ्नो विरुद्धमा सधैँभरी खोइरो खन्दै आएका ओली र उनको पार्टी एमालेको चिन्ता गरेर उसको स्वार्थ केन्द्रित कदम चाल्ने? परिस्थिति गम्भीर थियो।
एमालेभित्रको राजनीतिक कब्जियतले निम्त्याएको संकटः
विगत डेढ वर्षदेखि कब्जियतको असह्यै पीडाले छट्पटाइरहेको एमाले भित्रको राजनीतिले देशको संवैधानिक शासन व्यवस्थासँगै सिंगो मुलुकको राजनीतिलाई पनि संकटमा पार्दै आएको थियो। यसको उपचार कि त एमालेजन आफैँले खोज्नु पर्थ्याे, अन्यथा कसै न कसैले उपचार गरिदिनुपर्ने थियो। किनकि, लामो समयदेखि जुन कब्जियतको राजनीतिक अवस्था थियो त्यो जति लामो समयसम्म कायम रह्यो त्यसले थप समस्या मात्रै बढाउँदै जानेबाहेक फाइदा कसैलाई थिएन। उसको उपचारका लागि अहिले डाक्टर वा वैद्यको सट्टा देउवा देखिए। जसले ६/७ महिना लामो सूक्ष्म अध्ययन पश्चात इसावगोल (साइलियम हस्क नामक जडीबुटी) नामक अध्यादेश एमालेजनलाई खुवाइदिएका मात्रै हुन्। देउवाको चूर्ण पाएलगत्तै बुधबार नै नेपाल पक्षले कब्जियतबाट राहत लिने प्रयास गर्यो। अब ओली र नेपाल पक्षका विचार र मन, पेट मिल्ने नेता, कार्यकर्ता फेरि पनि एकै ठाउँमा बस्नेछन्। नमिल्ने आफ्नो बाटो लाग्नेछन्। अहिलेसम्मको अवस्थामा एमालेभित्र एकले अर्कोलाई रूचाएको वा पचाएको छैन र पनि जबरजस्ती पारपाचुकी गर्न नपाएर वा नसकेर सँगै बसिदिनु परेको अवस्था थियो। पार्टीबाट बाहिर जानका लागि पनि नेतृत्वले ढोका खोलि दिएको थिएन भने भित्रै बस्नका लागि छिँडीको बास र आँटो, पिठोको गास पनि दिइएको थिएन। यसरी कब्जियतको राजनीतिले ग्रसित एमालेलाई देउवाले अध्यादेशरुपी इसावगोल दिएर सहजीकरण गरिदिएका मात्रै हुन्। कहिले काहीँ अप्रियै भए पनि यस्ता कठोर निर्णय लिइएन भने राजनीति झन गिजोलिएर मात्रै बस्दछ। जसले जनतामा झनझन वितृष्णा बढ्दै जान्छ र अन्त्यमा व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ। अब कब्जियतको समस्याबाट केही राहत पाएका एमालेका दुबै पक्ष जनतामाझ संगठन निर्माण र जनमत बटुल्न सक्रिय भएर लाग्नेछन्। विगत साढे तीन वर्षदेखि जनतामाझ जान नचाहेका वा जान नपाएका दुबै पक्ष जनतामाझ सशक्त ढंगले पुग्नेछन्। संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सत्ता चलाउँदा दुई चार जना ठोरीका रामभक्त पवनपुत्र अरिङगालरूपी हनुमानलाई जागिर र ठेक्कापट्टाबाहेक अरु केही गर्न नसकेको एमाले नेतृत्वले आफूलाई हिमालय एयरलाइन्सको हवाई उडानमै सिमित नराखी पुनः उर्जाशील पार्टीका नेता, कार्यकर्तामाझ जमिनमा उतारिदिने छ। यसले नेताहरुको नजरबाट ओझेलमा पर्न बाध्य एमालेकै तल्लो तहका कार्यकर्ताको पनि केही महत्व बढ्नेछ। र देशको राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशील नै बनाउने छ भन्ने आशा गरौँ। यसका अतिरिक्त संसदीय लोकतन्त्र र सरकार बचाउन देउवाले चलाएको चूर्ण रुपी अध्यादेशको पुनरावृत्ति वा निरन्तरताको सम्भावना कसैले पनि देख्नु हुँदैन। अझ देउवाले त बाँकी १५ महिना शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा सम्भवत् यही नै पहिलो र अन्तिम अध्यादेश हो भन्ने कुरामा देशवासीलाई आश्वस्थ पार्न जरुरी छ। जेहाेस् देउवाले दिएको चूर्णको पहिलो डोजले नै एमालेको कब्जियत हाललाई टर्यो होला तर, त्यसपछि उक्त पार्टीका कणहरुले स्वास्थ्यलाभ कसरी गर्दछन्, भविश्यले नै बताउला।प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ४, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
