दोस्रो संविधान सभाबाट ०७२ असोजमा जारी नेपालको संविधान देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ वर्ष पुग्नै लागिसक्यो। उक्त संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ शासन व्यवस्था र संरचना अनुसार अहिलेसम्म आफ्नो विधानलाई समसामयिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाएको दाबी गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सूचिमा नेपाली कांग्रेस मात्रै देखिएको छ। जसले आजभन्दा झण्डै साढे दुई वर्षअघि ०७५ मंसिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म बसेको महासमिति बैठक र त्यसपछि ०७५ फागुन १२ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको संशोधनसहितको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ विधान बमोजिम कांग्रेस पार्टी अहिले १४औं अधिवेशनको तयारीमा होमिएको छ। पार्टीभित्रको गुट/उपगुट र गुटिकाबीचको लामो अन्तरविरोध पश्चात कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको विधानबारे कांग्रेसका शीर्ष तहका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले आफ्नो पार्टीको विधानलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट विधान भन्न पछि पदैनन्। तर, संविधानले अंगिकार गरेको संघीयता र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई भने कांग्रेसको विधानले आत्मसाथ गर्ने भन्दा पनि पुरानै केन्द्रिकृत एकात्मक शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै संविधानमा उल्लेखित संघीयताको प्रावधान र अभ्यासलाई धुलिसाथ पारेको छ। यसको उदाहरण हो, पार्टी विधानको परिच्छेद ७ को केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समिति गठन सम्बन्धी धारा २१ को प्रावधान। केन्द्रीय कार्यसमिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तय गरिएको उक्त धाराको उपधारा ७ ले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) को प्रावधान र अभ्यासको ठाडो उलंघन गरेको छ। संविधानको धारा ८६ को राष्ट्रिय सभाको गठन तथा सदस्यहरुको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत उपधारा २ को (क) अनुसार, प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर तथा महानगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख/उपप्रमुखको अलग अलग मतभारका आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जनाका दरले जम्मा ५६ जना सदस्य राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसको आधारमा स्थायी सदनको रुपमा परिचित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट भूगोलले चिनेका ८ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर, कांग्रेसको उत्कृष्ट भनिएको विधानको धारा २१ को प्रावधानले संघीयताको मर्म, भावना र अभ्यास विपरित भूगोलले नचिनेका अथवा गुटगत बाहुल्यताका आधारमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधानको उक्त धाराको उपधारा ७ अनुसार, केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट एक जना महिला सहित तीन जना रहने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका एक्काईस जना सदस्य रहने उल्लेख छ। अर्थात, यसरी कुनै पनि प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिको चाहना, भावना वा मतको आधारमा भन्दा पनि बाहिरका प्रतिनिधिहरुको बर्चश्वका आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कुनै पनि प्रदेश विशेषका प्रतिनिधिले आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा कुनै सदस्यलाई मत दिएर निर्वाचित गराउन चाहेमा अन्य प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिले नचाहाँदासम्म कुनै पनि उम्मेदवार विजयी हुन नसक्ने स्थिति कायम रहेको छ। उदाहरणका लागि दुई नम्बर प्रदेशबाट त्यहाँको जनसंख्याको भार र प्रतिनिधिको चाहना बमोजिम कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन चाहेको खण्डमा बाँकी ६ वटा प्रदेशका प्रतिनिधिको चाहना विपरित असम्भव हुने स्थिति कायम रहेको छ। अर्थात कुनै पनि प्रदेशबाट त्यहाँको भूगोल र जनसंख्याले चिनेको अथवा चाहेको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनै सक्दैन। पार्टी विधानमा राखिएको यस्तो प्रावधानबारे अहिलेपनि कांग्रेसका बाह्रमासे नेता, कार्यकर्ता त परैको कुरा, अधिकांश केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई समेत अत्तोपत्तो छैन। हरेकले उक्त विषयमा आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्ने भन्दा पनि यसको अपजस विधान मस्यौदाकार वा कुनै पदाधिकारी विशेषको थाप्लोमा थुपार्न पछि पर्दैनन्। विधानमा रहेको उक्त प्रावधानबारे प्रतिक्रिया स्वरुप केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले त्यसलाई संविधान र त्यसले अघिसारेको संघीयताको भावना र मर्म विपरित पुरानै केन्द्रिकृत र एकात्मक सोच र अभ्यासको परिणाम भएको बताए।