नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानका आधारमा तय गरिएको निर्देशिकाले संविधानमा उल्लेखित संघीयताको सिद्धान्तसँगै समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास र व्यवस्थालाई नै उपहास गरेको छ। जसको कारण विगतमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानमा नहुँदा पनि कांग्रेसको विधान र व्यवहारिक अभ्यासमा अपनाउँदै आएको समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यासलाई संशोधित विधान र निर्देशिकाले निर्ममतापूर्वक गला रेटिदिएको छ। पार्टीको आसन्न १४औं महाधिवेशन अघि पार्टीले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिका र त्यसका आधारमा तय गरिएको वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मका लागि प्रतिनिधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित अनुसूचिले कांग्रेसलाई समानुपातिक, समावेशी भन्दा विपरित सिद्धान्तमा पुनःस्थापित गर्ने बाटो खुलाएको छ। विधान मस्यौदा तयार पारी पारित गर्ने क्रममा वडा तहदेखि नै जनसंख्याको वनौट अनुसार तोकिएबमोजिम समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधि निर्वाचित गराउने भनि उल्लेख गरिएको थियो। तर, कांग्रेसको विधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार, अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग र निर्वाचन आयोगले समेत स्थानीय निकाय वा वडातहसम्मको जनसंख्याको वितरण सम्बन्धि आधिकारिक तथ्याङ्क तयार नगरेको अवस्थामा कांग्रेसले मनलाग्दी पाराले प्रतिनिधि छनौटको आधार तयार पारेको छ। जसको कारण देशका अधिकांश जिल्लाबाट दलितहरुको प्रतिनिधित्वलाई मात्रै होइन, तराइका ८ जिल्लामा खस, आर्यसँगै आदिवासी, जनजातिको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ। अनुसूचिमा उल्लेखित प्रतिनिधिहरुको वितरणको आधारबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले तथ्याङ्क विभाग वा निर्वाचन आयोगसँग अध्यावधिक तथ्याङ्क नभएपनि आफूहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकाले तयार पारेको तथ्याङ्कका आधारमा अनुसूचि तयार पारिएको बताए। तर, निर्देशिकामा उल्लेखित विवरणका आधारमा पौडेलको दाबी विपरित १० वर्ष अघिको जनगणनाका आधारमा अनुसूचि तयार पारेको देखिन्छ। पार्टीले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकाको ५ नम्बर बुँदाको उपबुँदा ५ मा ‘अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्ग’ भन्नाले अनुसूचि २४ मा उल्लेख गरिएका जातिहरु, (सम्वत २०६८ सालको जनगणना अनुसार एक लाख जनसंख्या कम भएका जातिहरु) अपाङ्ग एवं तेस्रो लिंगी समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ। जसका आधारमा ८७ वटा थर भएका जातिलाई अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्गमा राखिएपनि शेर्पालाई समावेश गरिएको छैन। यसरी निर्देशिका र त्यसका आधारमा तयार पारिएको अनुसूचिबारे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकमा र जीवन परियारले आपत्ति जनाएका छन्। पार्टीको विधान मस्यौदा समितिमा सदस्यका रुपमा सहभागी रहेका नेता मानबहादुर विश्वकर्माले विधानमा राखिएका समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था विपरितका प्रावधान राख्ने कार्यमा महामन्त्री तथा मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का र नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल जिम्मेवार भएको आरोप लगाए। आफूले विधानको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पटक पटक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा पनि आफ्नो कुराको सुनुवाई हुन नसकेको र अहिले अनुसूचिले दलित समुदायमाथि थप अन्याय भएको उनको गुनासो छ। केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले १३औं महाधिवेशनमा ४ लाख ८० हजार हाराहारीको संख्यामा क्रियाशील सदस्य रहँदा ३५ सय दलित क्रियाशील सदस्य रहेकोमा अहिले साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये ४५ हजार हाराहारीमा दलित समुदायबाट क्रियाशील सदस्य बनेको बताए। ‘दलित समुदायबाट कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य जुन अनुपातमा बढेको छ, त्यसको ठिक विपरित पार्टीको विधान, निर्वाचन निर्देशिका तयार पार्दा जनसंख्याको अनुपातका नाममा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता घटाएर पार्टीलाई समावेशी सिद्धान्त विपरितको संगठन बनाउने कोशिश भयो,’ परियारले भने। विगतमा मनाङ जस्तो दुर्गम जिल्लामा पनि प्रत्येक वडा, स्थानीय तह र जिल्लामा निश्चित संख्यामा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अहिलेको विधान र निर्देशिकाले पहाड र हिमालमा दलितसँगै तराइका जिल्लामा खस, आर्य र जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई संकुचित गर्दा कसैलाई पनि न्यायको प्रत्याभूति नभएको गुनासो उनले गरे।