सांसदहरुले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनीहरुले लगानीअनुसार प्रतिफल नआएकाले परियोजनाका बिषयमा छलफल हुनुपर्ने समेत बताए । परियोजना २०७३ सालदेखि सुरु गरिएपनि यसको प्रभावकारीताका बिषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । बैठकमा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले परियोजना प्रमुखलाई कामको लक्ष्य र परिणामप्रति जवाफदेही नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमा परिणाम नदेखिने बताए । त्यस्तै उनले नेपालमा मल अभावको समस्या बर्षेनी हुने गरेको भन्दै समयमा नै प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गरे । बैठकमा कृषि सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्यले परियोजनासंग सम्बन्धी गुनासोलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए । त्यस्तै उनले कृषिजन्य मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेकाले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । उनले एकबर्षदेखि सात सात दिनमा मलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढेको जानकारी दिए । २०७३ सालदेखि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा लागू भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लामा पकेट १५ हजार, ब्लक एक हजार ५००, जोन ३०० र सुपरजोन २१ गरी कूल १६ हजार ८२१ समूहमार्फत कृषि उत्पादनमा सरकारको लगानी रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।