नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ र अहंकारले ओलीसँगै उनको पार्टीका नेताहरुको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु पनि एकपछि अर्को गर्दै ढल्दा एमाले नेतृत्वको सरकार केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म नै बढारिने पक्का भएको छ। विघटिन नेकपाको विभाजनपछि एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र बनेसँगै सुरुभएको सत्ता परिवर्तनको खेलले केन्द्रमा विपक्षमा रहेको दल नेपाली कांग्रेस र यसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको केन्द्रमा पुर्याएको छ। उता साढे तीनवर्ष बेफिकर सत्ताको रजगज गर्दै विरोधीलाई चोथाले गाली दिन र कार्यकर्तालाई विरोधीविरुद्ध अरिंगाल झैँ जाइलाग्न निर्देशन दिँदै आएका ओली अहिले आफैँ बालकोटस्थित निवासको बार्दलीमा सीमित भएका छन्। ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर कांग्रेसको समिपमा पुगेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालदेखि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थनमा केन्द्रमा मात्र होइन, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि ओलीका अतिविश्वास पात्रद्वय पृथ्वीसुव्वा गुरुङ र शंकर पोखरेलको सकपपूर्ण बहिर्गमन भयो। गण्डकी र लुम्बिनीबाट ओलीका प्रियपात्रहरुलाई विस्थापित गर्दै एमाले विरोधी गठबन्धनले गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल र लुम्बिनीमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनायो। राजनीतिक दल सम्बन्धी नयाँ प्रवाधानसहितको अध्यादेशको भरमा एमालेका पूर्व नेता माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठन गरेर संघ र प्रदेशमा समेत बेग्लै दलको हैसियत कायम गरेसँगै अहिले सत्ता परिर्वनको खेल प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा सरेको छ। विशेषगरी देशकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र रहेको बागमती र दोस्रो ठूलो प्रदेशका रुपमा रहेको प्रदेश १ मा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबीच सत्ताको भागवण्डा कसरी गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक छलफल घनिभूत हुँदैगएको छ। उक्त छलफलले सार्थकता पाएको खण्डमा यी दुबै प्रदेशमा सरकारको बचाउका लागि ओलीले प्रयोगमा ल्याएका नेताद्वय भीमप्रसाद आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यको मुख्यमन्त्रीको ताज पनि खोसिने पक्कापक्की भएको छ। तर, यसका लागि संघीय सरकारको गठबन्धनमा रहेका सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र नेकपा एसबीच कुन प्रदेशमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे अझै टुंगो लागिसकेको भने छैन। प्रदेश सरकार गठनको विषयमा अहिले कांग्रेस र नेकपा एस दुबै दलको ध्यान प्रदेश १ मा भन्दा बागमती प्रदेशमै बढी केन्द्रीत हुन पुगेको छ। जहाँ कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र नेकपा एसका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबेदार रहेका छन्। हुनत, नेकपा एसका नेता नेपालले पार्टी विभाजन हुनु अघिदेखि नै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका हुन्। तर, उनले गत असारकै पहिलो सातातिर एमाले नेता डोरमणी पौडेलको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दैगर्दा अघि सारेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य नै उनलाई छाडेर ओलीको तर्फबाटै मुख्यमन्त्री बनेपछि नेकपा एसका नेता पाण्डेलाई अघि सारिएको हो। यसरी पहिले शाक्य र अहिले पाण्डेलाई नेपाल पक्षले अघि सारेपनि कांग्रेसका कतिपय प्रदेश सभा सदस्यहरु भने आफूहरु सधैँ नेपालको राजनीतिक स्वार्थका लागि भरिया बनिरहन नसक्ने बताउँछन्। संघीय तहमा नेताहरुबीच भएको सहमती बमोजिम सरकारले बागमती प्रदेशको प्रमुखमा नेता नेपालका पूर्व स्वकीय सचिवलाई नै नियुक्त गरेसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका नेता बानियाँको पल्ला भारी हुँदै गएको हो। विगत निर्वाचनबाट प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रुपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेता बानियाँले पहिलो ठूलो दल एमाले नेतृत्वको सरकारको स्वभाविक विकल्पमा कांग्रेस नै भएको बताउँदै यसबारे केन्द्रीय नेतृत्वले पनि सोही विषयमा ध्यान पुर्याउने आशा व्यक्त गर्दछन्। कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतदेखि केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी (डिना) उपाध्यायले देशकै राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशमा नेकपा एसले प्रदेश प्रमुख लिइसकेको मात्र नभई संघीय सरकारको नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै दुबै तहको सरकार सफल बनाउन पनि कांग्रेसले बागमती प्रदेश छाड्न नहुने दाबी गर्दछन्। ‘हुनत, हाम्रो पार्टीका लागि सम्भव भएसम्म संघदेखि प्रदेश तहसम्मै आफ्नै पार्टी सदस्यको सरकार होस् भन्ने चाहाना छ तर, हाल यो सम्भव नभएको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वले संघीय सरकारको सफलताका लागि पनि बागमतीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ,’ नेतृ उपाध्यायले भनिन्। उता प्रदेश १ मा भने तत्कालिन एमाले विभाजन हुनु केही समयअघिमात्रै नेपाललाई अलपत्र पारेर ओलीको साथ लाग्दै मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका आचार्यको बाहिर्गमनले नेकपा एसका युवा नेता राजेन्द्र राई र कांग्रेसका राजीव कोइरालामध्ये एकले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दैछन्।