सर्वोच्च बार एशोसिएशनले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्ने विवादको मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को नाम तय गरेको छ । सर्वोच्च बारको आज बसेको बैठकले उक्त विवादका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रविनारायण खनाल र पूर्णमान शाक्यलाई पठाउने निर्णय गरेको उक्त बारका सदस्य विकास भट्टराइले जानकारी दिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुङ्गो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नु÷नगराउनु ।” अदालतले संवैधानिक विषयको महत्वलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च बार र नेपाल बार एशोसिएशनबाट दुई÷दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) उपस्थिति गराउन आदेशमा जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार सर्वोच्च बारले दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई पठाउने निर्णय गरेको हो । अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउनुपर्ने आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।