नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले आफूविरुद्ध ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको आरोप लगाएका छन्। करिब डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै गच्छदारमाथि छानविनका लागि वयानदेखि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पहिलो पटक उक्त विषयमा नेता गच्छदारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले पार्टी र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जानकारी नदिइकन उपसभापतिको हैसियतमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा पहिलो पटक औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना विचार बाहिर ल्याएको बताए। उनले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गामा सडक निर्माण, सरकारी निवास बनाउनेदेखि त्यहाँ भएको सरकारी निवासको जग्गालाई व्यवस्थित बनाउनेबारे तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आवश्यक गुरुयोजनाको प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको बताए। उनले उक्त जग्गाको भ्रष्टाचारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताए। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि ०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मौन रहेपनि अहिले यसबारे आफ्ना विचार बाहिर ल्याउन पत्रकार सम्मेलन गरेको बताए। गत असार ३० गते अदालतमा हाँजिर भएर धरौटीमा रिहा भएका गच्छदारले आफू अदालतबाट न्याय पाउने विश्वासमा रहेको बताए। अदालतबाट न्याय पाएपछि मात्रै आफू यसबारे बोल्ने सोचाइमा रहेको भएपनि यसलाई धेरै समय मौन बस्न नहुने निश्कर्षमा पुगेर आज यसबारे बोलेको बताए। उनले भने, ‘तर राजनीतिक प्रतिशोध र कुत्सित उद्देश्यबाट झुटा मुद्दा लगाएर जीवनभर स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिको सार्वजनिक जीवन समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको छ भन्ने निश्कर्षमा मैले आफ्ना यथार्थ कुरा जनसमक्ष राख्ने जमर्को गरेको छ,’ उनले भने। अख्तियार संवैधानिक निकाय भएको बताउँदै उक्त आयोगले कानूनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु पर्नेमा तत्कालिन सरकारको कुत्सित उद्देश्यपूर्तिका लागि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वाग्रही रुपमा आफ्ना विरुद्ध लगाइएको भन्दै उक्त मुद्दाको विषयमा अख्तियारको फाइल अध्ययन गर्न सबैमा आग्रह गरे। संवैधानिक आयोगले सरकारको छायाँमा आफूमाथि प्रतिशोधले मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाए। उनले आफू सरकारको मन्त्री हुन्दा आफूले गुरुयोजना बनाएको नभई तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा गुरुयोजनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको र उक्त मन्त्रिपरिषदले सर्वसम्मत निर्णय गरेकोमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने कार्य भएको गुनासो गरे। उनले गुरुयोजनाको प्रस्ताव राख्नु भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने आधार नभएको भन्दै आयोगले एमाले उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल लगायतलाई उन्मुक्ति दिएकोतर्फ लक्षित गर्दै अख्तियारको काम कारबाही संविधान र कानून बमोजिम स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष नभएको दाबी गरे। उनले आफूले ५० वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा कानूनले दिएको सुविधाबाहेक अन्य अतिरिक्त सुविधा नलिएको मात्रै होइन, आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि मुलुकलाई कहिल्यै हानी नपुर्याएको दाबी गरे। लामो समयसम्म सरकारको मन्त्री भएर जिम्मेवारी बहन गरेपनि अहिलेसम्म राजधानीमा आफ्नो निजी निवास नभएको भन्दै आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सधैँ निष्टाको राजनीति गरेको दाबी गरे। संविधान जारी गर्ने क्रममा आफूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै आफ्नैबारे चर्चा गर्न असहजताका बाबजूद बाध्य भएको बताए। थारु समुदायको तर्फबाट राजनीतिमा क्रियाशील भएर राजनीतिमा सक्रिय रहेको व्यक्तिलाई तत्कालिन नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले नियोजित रुपमा अख्तियारमार्फत प्रतिशोध साँधेको विषयमा आम जनताले बुझ्न जरुरी भएको बताए। आफू लोकतन्त्रप्रति अपार विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको बताउँदै स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायलयबाट आफूलाई न्याय हुने आशा गरेको बताए। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको सवाल छ,, जोसुकै पनि भ्रष्टचारमा संलग्न भए उसलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कानून बमोजिम सजाय दिनु पर्छ। तर, त्यसको तहकिकात स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा गरिनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मेरो राजनीतिक निष्टा र प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले अख्यितारले मुद्दा दायर गरेको हो। यो दायर गरिएको मुद्दा तत्कालिन अधिनायकवादी सरकारको नांगो षडयन्त्र हो भन्ने कुरा कसैबाट छिपेको छैन, उनले भने। उनले कसैलाई पनि बेनामी उजुरी दिएको भरमा भ्रष्टाचार लगाउने परिपार्टीको अन्त्य गरिनु पर्नेमा जोड दिए।