नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुनसम्मत नेकपाका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए । महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । त्यस्तै दुवै पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले जानकारी दिए । नेकपाले सूची उपलब्ध गराउने र सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ । ०७७ फागुन २० गते सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सदस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दीपकले तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।