बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन र षड्यन्त्रअनुसार अहिलेको गतिविधि भएको आरोप लगाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता न्यौपाने भने, ‘प्रचण्डले वकिलहरुको काँधमा राखेर न्यायालयमा बन्दुक पड्काए । पुष्पकमल दाहालको कब्जामा अदालत थिएन, त्यही भएर उनले अहिले अदालतमा बन्दुक पड्काए । नेपाललाई सिक्किम र अफ्गानिस्तान बनाउने योजनामा प्रचण्ड छन् । अब टालटुले नगरौं । कार्पेटमुनिको सबै फोहोर फालौं । नेपाली जनता अब सडकमा आउनुपर्छ । यसको विकल्प छैन् ।’ उनले नागरिकलाई चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुई निकायमा अदालत र अस्पताल भएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘नागरिकलाई चाहिने यी दुई वटा कुरामा अहिले अदालतमा वितण्डा मच्चाईएको छ । हेर्नुहोस, नागरिक जाने थलो भएकोले अदालतमा गार्ड राखिँदैन् । खुल्ला इजलास हुन्छ। आफ्नो मुद्दा दर्ता गर्न पाउँछ । आजमात्रै १५–२० जना मान्छे नेपालका लागि नेपालीहरु सागर खड्काहरु थुनामा राखिएका छन् । प्रहरी प्रशासन लगाएर यातना दिएर पक्राउ गरेको छ । आन्दोलनकारी वकिलहरुको निर्देशनले थुनामा राखिएको छ । यसको म निन्दा गर्दछु ।’ उनले न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिष्कार गर्नु यो व्यवस्थाको असफलताको पराकाष्ठा भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘अब नेपाल परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ। नक्कली व्यवस्था, नक्कली प्रधानमन्त्री, नक्कली वकिलहरुको विरुद्धमा अब जनता आन्दोलित हुनुपर्छ । अदालतमा प्रचण्डका कार्यकर्ता छिरे । चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाको माग गरिएको छ, उता प्रचण्डले चितवनमा भाषण गरे–छिटो नागरिकता विद्येयक आउँछ भनेर । चोलेन्द्रले राम्रो निर्णय गरेका छन् । माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दा जिताउन सकिँदैन भनेको कारणले यो आन्दोलन सुरु भएको हो । हिजो लोकमानले क्यान्टोनमेन्टको फाईल खोल्न खोजेपछि उनलाई हटाईयो । हामी त भन्छौं पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । सेटिङ नमिलेपछि अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइँदेन् । यो व्यवस्था असफल भयो ।’ उनले बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूले न्यायाधीशहरुलाइ घुस खुवाएको भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेको उल्लेख गर्दै सोधे–‘शम्भु थापाले को को न्यायाधीशलाई घुस खुवाए ? जम्मै कुरा भन्नुपर्छ । साँचो कुरा गरेको हो भने भन्नुहोस शम्भु थापाजी । दुनो सोझ्याउने काम गर्नुहुँदैन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए नेपालको स्वतन्त्र न्यायापालिका सिद्दिन्छ । भूमिगत गिरोहको नियन्त्रणमा अदालत जान्छ। रुलको होईन, हुलको शासन सुरु हुन्छ।’ उनले न्यायाधीश, वकिल र सबै मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने–‘अब जनता उठ्नुपर्छ । म त भन्छु नेपाल बार वार्तामा बस्नुहुँदैन् । वार्तामा बस्नु भनेको फोहोर छोप्नु हो । यो वार्ता गर्ने भनेको आफ्नो दुनो सोझ्याउनु मात्रै हो । भोलि प्रधानन्यायाधीशले आन्दोलनकारी वकिलका सबै मुद्दा जिताईदिन्छु भन्देलान्, अनि समस्याको समाधान हुन्छ त ? यरोपियन युनियन र एनजिओका मान्छे अदालतमा छिरे । सबै छानबिन हुनुपर्छ । कल्याण श्रेष्ठ मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नभएसम्म यो आन्दोलन चलिरहन्छ । प्रचण्डको अदालतलाई सिध्याउने योजनामा यी सबै भएको हो। ’