नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न प्रदेश तहको अधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १ को सभापतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका उम्मेदवारले रोमाञ्चक जित हाँसिल गरे। सभापति देउवा र सिटौलाबीचको तालमेलमा मैदानमा उत्रिएका झापाका पूर्व सभापपति उद्धव थापाले नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र गगन थापाको संयुक्त प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेलाई जम्मा २ मतको अन्तरले पराजित गर्दै कोइराला परिवारको वर्चश्वमा देउवाको खुट्टा टेक्ने ठाउँ बनाइदिए। शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनको ढिलोगरी भएको मतगणनाको नतिजा सोमबार बिहान सार्वजनिक हुँदा नहुँदै सभापति देउवालाई जसरी पनि पराजित गरिछाड्ने उद्घोषका साथ मैदानमा मोर्चाबन्दी गर्दै उत्रिएको इतरपक्षबीच नयाँ विवाद र बहसको विषयले ठाउँ पायो। त्यो हो, पौडेल÷कोइराला प्यानलका उम्मेदवार घिमिरेलाई मैदानमा उतारेका उनैका शीर्ष नेताहरुले मत नदिएको कारण घिमिरे पराजित भए। विभिन्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनबाट आएका प्रतिनिधिहरुको संख्यामा ठूलो संख्याले अगाडि रहेको अनुमानमा हौसिएको इतर पक्षबाट सुनसरीका राजीव कोइरालालाई पछाडि धकेल्दै घिमिरेलाई मैदानमा उतार्ने निर्णायक भूमिका उक्त समूहका नेता शेखर कोइरालाले खेलेका थिए। तर, उनै कोइरालासहित नेताहरु महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, बलबहादुर केसीले विराटनगरको निर्वाचनस्थलमा उपस्थित भएर पनि मतदान नगर्दा घिमिरे २ मतको अन्तरले हारेको समाचार बाहिर आएपछि इतर समूहकै नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले उनीहरुको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। हुनत, घिमिरेलाई पराजित गर्दै सभापति बनेका थापाको पक्षका नेताहरु उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएको समाचार आइरहेको छ। यसका बाबजूद पनि झिनो मतअन्तरले रोमाञ्चक विजयी हाँसिल गर्ने पक्ष भन्दा पनि अनपेक्षित पराजयको पिडाले छटपटाइरहेको इतर पक्षका नेता, कार्यकर्तामाझ पराजयको पिडा भन्दा पनि आफ्नै नेताहरुविरुद्ध आक्रोसको ज्वालामुखी विष्फोटन हुने स्थितिमा पुगेपछि उक्त समूहका नेताहरुले आफ्नो प्रतिरक्षामा उत्रनु परेको छ। निर्वाचनमा अनुपस्थित हुँदा घिमिरेले पराजय भोगेको भन्दै समाचार आएलगत्तै आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व आफूले लिने दाबीसहितको तयारीमा उत्रिएका नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो बचाउ गर्दै क्षमा याचना गरेका छन्। उनले भनेका छन, ‘कांग्रेस १४औं महाधिवेशनमा प्रदेशस्तरसम्म केन्द्रीय नेताहरुले मतदान गर्न पाउने वा नपाउने विषय शुरुदेखि नै ‘संशय’ थियो। कानुनी परामर्शबाट मतदान गर्दा भविश्यमा जटिलता आउन सक्ने बुझियो। तसर्थ मतदान नगर्नु उपयुक्त ठाँने। यसक्रममा मबाट भएको कमजोरीप्रति सचेत रहँदै गल्ती भए क्षमाप्रार्थी छु।’ यसरी कोइरालाले विधान र कानूनी विषयको सीरानी हालेर आफूलाई बचाउने असफल प्रयास गरेपनि उनको दाबीमा कुनै तथ्यगत आधार नभएको आरोप उनैको समूहका नेता, कार्यकर्ताले लगाएका छन्। ‘यदी विधान अनुसार प्रदेशमा केन्द्रीय नेताहरुले मतदान गर्दा जटिलता आउने कुराको ज्ञान थियो भने किन सुनसरीका लोकप्रिय नेता राजीव कोइरालालाई ओझेलमा पार्दै आफूजस्तै केन्द्रीय समितिमा सदस्यका रुपमा रहेका नेता घिमिरेलाई प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिमा उम्मेदवार बनाएको त?’ कोइराला समूहकै एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रश्न गरे। उनले थप्दै भने, ‘यो सबै भ्वाङ परेको कपडामा रफ्फु गरेर कमजोरी ढाकछोप गर्ने असफल प्रयास मात्रै हो। त्यही विधान अनुसार, वरिष्ठ नेता पौडेल लगायतका अन्य नेताहरुले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा मतदान गर्न हुने कोइराला लगायतका ठालू नेताहरुले नहुने? घिमिरेलाई विपक्षी समूहले होइन, आफ्नै समूहका नेताहरुले नियतबस हराएका हुन्।’ यसैगरी नेतृ सुजाता कोइरालाले कानूनी अस्पष्टता र निर्वाचन समितिका सदस्यहरुको सुझावमा आफू मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएको भन्दै प्रदेश १ मा पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेको समाचार प्रकासित भएका छन्। सुजाता कोइरालाको यस्तो अभिव्यक्तिले स्वयं उनैको पक्षका नेता, कार्यकर्ताहरुसमेत थप आक्रोसित बन्दै उनको मागलाई कुतर्कको संज्ञा दिन थालेका छन्। विधानको विषयमा बहस नै गर्ने हो भने पनि गत महासमिति बैठकपछि ०७५ फागुनमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गरिएको विधानमा सबै केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आम कार्यकर्ता सरह नै बुथबाटै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्थाको माग गर्दै अल्पमत पक्षका शीर्ष नेतादेखि शेखर कोइराला, घिमिरेसहित ९ नेताहरुले असहमति जनाउँदै फरक मत दर्ज गरेका थिए। तर, विधानमा फरक मत राखेका कुनै पनि नेताले हालै सम्पन्न अधिवेशनमा आफ्नो बुथ वा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउन र आफूले विगतमा राखेको फरक मतको औचित्य पूष्टि गर्न आवश्यक ठानेनन्। विधानमा वुथबाट आउने अनिवार्य व्यवस्थाको विपक्षमा रहेका सभापति देउवा, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र नेता मोहनबहादुर बस्नेत भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तलैबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन्।