नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाभियोग लगाएर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । मंगलबार आफ्नै निवास बालकोटमा नेपाल बार एशोसिएशनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदैमा वा राजीनामाले मात्रै न्याय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधार नहुने बताएका हुन् । ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनका कारण महाभियोग लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताए । न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लानसक्ने सम्भावना आफुले नदेखेको पनि उको भनाई छ । त्यस्तै ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाभियोग ल्याउन नमानेको र प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै जान्छु भनिरहेको अवस्थामा न्यायालयमा निकास निस्किन कठिन भएकोे जिकिर गरे । उनले न्यायलय सुधारको पक्षमा आफु पनि रहेको भन्दै न्यायलयको समस्या दिर्घकालीन हिसावले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । न्यायालय सच्याउनका लागि राजनीतिक दल, न्यायाधीश र कानुन व्यावसायी सच्चिन जरुरी रहेको पनि ओलीको भनाइ थियो । त्यसअघि ज्ञापन पत्र बुझाउदै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायलयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायधिशको राजीनामाको बिकल्प नभएको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण नेपालको न्यायालयमा विचलन आएको र सर्वोच्चको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायधिश बाधक बनेको उनले बताए । यसअघि बारले सभामुखलगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू भने गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन लागु भएपछि इजलास फर्किए पनि कानुन व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।