बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा ९ऋण० दिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा ९डिजिटल लेण्डिङ० सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सो व्यवस्था लागू गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट बढीमा रु पाँच लाखसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तलबी, पेशागत वा व्यावसासिक खाता भएका ग्राहकले मात्र सो सेवा पाउँनेछन् । सो कर्जा प्रदान गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेग्लै वेबसाइट ९पोर्टल० बनाएर सोही माध्यमबाट निवेदनलगायत आवश्यक कागजपत्र लिनुपर्नेछ । कर्जा स्वीकृत भए नभएको जानकारी पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट नै दिनुपर्नेछ । डिजिटल माध्यमबाट लिइएको कर्जा बढीमा तीन वर्षभित्र तिरी सक्नुपर्नेछ । सो कर्जा एकैपटक वा किस्ताबन्दी रुपमा तिर्न पाइने सुविधा राखिएको छ । रासस