सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलका ९८ सांसद सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध आइतबार संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै राणा निलम्बनमा परेका छन्। संविधान र कानूनी व्यवस्थासँगै यसअघिको अभ्यासका आधारमा कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त विषयको टुंगो नलाग्दासम्म त्यस्तो पदाधिकारीको पद निलम्बन हुने गरेको आधारमा राणाको पद पनि स्वतः निलम्बन भएको छ। तर, सत्ता गठबन्धनले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव संविधान, कानून र संसदीय नियमावलीको आधारमा छलफल र प्रक्रिया पूरा गरेपछि पारित हुनका लागि संसदको कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेमा राणाको पदसँगै सार्वजनिक मान, प्रतिष्ठा पनि समाप्त हुने छ। यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव पारित हुने सवालमा हाल सत्तामा रहेका राजनीतिक दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनविना पारित हुने कुनै सम्भावना रहेको छैन। हाल कायम रहेका सांसदहरुको दुई तिहाई बहुमतका लागि १८१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ। जबकी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत पाउँदा पनि जम्मा १६५ सदस्यको समर्थन पाएका थिए। अर्थात, एमालेको समर्थनविना राणाको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन। उता एमाले नेतृत्वले भने नेपाल वार एशोसियशनको प्रतिनिधि मण्डलसँग राणाको विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव राख्न गरेको आग्रहमा संसद पुनस्थापनाको परमादेश जारी गर्ने राणासहित अन्य ४ न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोग लगाउनु पर्ने जिकिर गरेको थियो। पछिल्लो समय संसदमा अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसीसी) प्रस्ताव अघि बढाउन आनाकानी गर्दै र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका १४ पूर्व एमाले सांसदलाई नहटाएको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध पनि कुनै अनपेक्षित प्रस्ताव नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा यदी एमालेले पनि अन्य चार जना न्यायाधीशसँगै सभामुख सापकोटाविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर राणाको विषयमा मोलमोलाई गरेको खण्डमा देशको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रक्रियासँगै संसदीय खेलमा पनि नयाँ मोड आउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ।