सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सम्झौता टेबल गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । राजनीतिक दलहरुका बीचमा एमसिसी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद रहँदै आएको थियो । लामो छलफल र सकारात्मक प्रयासपछि गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्राप्त भएको सहयोगका सम्बन्धमा दलहरुबीच साझा मत बनेको हो । शुक्रबारको बैठकले आजसम्म यस विषयमा सहमति खोज्न दलहरु सहमत भएका थिए । लामो विवादका कारण आयोजना कार्यान्वयन हुने समयसमेत पर सर्दै आएको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले सत्तारूढ गठबन्धनले एक मतका साथ एमसिसी टेबल गर्ने सहमति गरेको जानकारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री कार्कीले भने, “उहाँहरुले नै यो सम्झौता संसद्मा लैजानुभएको हो । संसद्को अवरोध कायम राख्नु हुन्छ कि खोल्नुहुन्छ, अब यो विषय पनि उहाँहरुकै हो, उहाँहरुलाई नै सोध्नुहोस् ।” जनताको सार्वभौम जनप्रतिनिमूलक थलो संसद्मा नै यस विषयमा अब छलफल हुने र निष्कर्षसमेत निस्कने उनको भनाइ थियो । दातृ राष्ट्र अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र एमसिसी पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । करिब रु ५५ अर्ब अमेरिकी अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताका ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ ।