कम्युनिष्ट उग्रराष्ट्रवादी जाँतोको चेपुवामा परेको बहुचर्चित अमेरिकी विकास सहयोग सम्झौता (एमसीसी) प्रस्ताव अन्ततः संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश हुने भएको छ। सत्तामा रहेकै दुई प्रमुख कम्युनिष्ट घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुको निर्णय क्षमताको अभावमा चर्को विवादको भूमरीमा रुमलिन पुगेको एमसीसी पूर्ववर्ती डब्बल नेकपाको सरकारले संसदमा दर्ता गरेपनि सदनभित्र प्रवेश पाउन सकेको थिएन। पछिल्लो गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको विकास र संमृद्धिका लागि अमेरिकाले उपलब्ध गराएको अनुदान सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा छलफल गरी टुंगो लगाउनु पर्ने अडान लिएपनि माओवादी र नेकपा एसका नेताहरुले आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद देखाउँदै असहमति जनाइरहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी प्रस्तावको विषयमा कुटनीतिक अपरिपक्वता देखाएर बस्न नहुने अडान लिएपछि माओवादी र नेकपा एस सदनमा प्रस्ताव छलफलका लागि अघि बढाउन तयार भएका हुन्। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक पश्चात अब एमसीसी प्रस्तावमाथि संसदमा गहन छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने वातावरण बनेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएका छन्। सत्तारुढ दलबीच भएको सहमति पश्चात सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रस्तावको विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत निर्णयमा पुग्दैछन्। विशेषगरी पछिल्लो समय उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनको दबाब र प्रभावमा रहेका वामपन्थी दल तथा तिनका नेताहरु अमेरिकी सहयोग सम्झौताको विषयमा चर्को विरोधमा उत्रिँदै आएका छन्। जसको कारण सभामुख सापकोटाले पनि उक्त प्रस्तावलाई झण्डै २ वर्षदेखि संसद सचिवालयको गुलेटिनमा मिल्काउँदै आएका थिए।