प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’ पेस भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौता पेस गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसदको विरोध तथा सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), का सांसद्को असहमतिकाबीच सरकारका तर्फबाट सदनमा उक्त सम्झौता पेस भएको हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि सो सम्झौता संसद्मा टेबुल हुनसकेको थिएन । एमसिसी सम्झौतालाई टेबुल गर्न सत्ता साझेदार दलहरु आज मात्रै सहमतिमा पुगेका थिए । एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति भएपछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० गते संसद्मा पेश गरेका थिए ।