पूर्वनिर्धारित योजना बमोजिम नै संसद सचिवालयले बिहिबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचिमा बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौता सम्बन्धी प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल गराउने तयारी गरेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले उक्त प्रस्तावलाई जतिसक्दो चाँडो सदनबाट अनुमोदन गरेर देशको विकास प्रक्रियामा गतिदिने तथा कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारको पक्षमा सरकारको स्पष्ट र बलियो अडान कायम गराउने तर्फ कटिबद्ध भएको सन्देश दिइरहेको छ। भलै, कांग्रेस र यसको नेतृत्वले चालेको कदमप्रति कतिपय कम्युनिष्ट विचारधारा बोकेका संस्थादेखि व्यक्तिहरुले भएरनभएका विषयवस्तु उछाल्दै सदनदेखि सडकसम्मको माहौल तताइरहेका छन्। यसरी तात्दै गइरहेको वातावरणलाई मत्थर पार्दै वास्तविक विश्लेषण र समिक्षा गर्दै जनतालाई सरकारप्रति विश्वास र भरोसा बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने भित्र एउटा सहमति र बाहिर अर्कै ढंगले विरोधमा उत्रिँदा स्थिति थप जटिल बन्दै गइरहेको छ। करिब १२ वर्षयताको विभिन्न कालखण्डमा आफ्नै नेतृत्वमा रहेका सरकारले चरणबद्ध निर्णय र सम्झौता गरेको एमसीसी प्रस्तावको विषयमा अहिले दाहाल र नेपालसहित उनीहरुका नेता, कार्यकर्ताहरु नै अहिले एमसीसीलाई राष्ट्रियताको विषयसँग जोड्दै एमसीसीको विपक्षमा उभिँदैछन्। उनीहरुले देखाएको दोहोरो चरित्र र भूमिकाका कारण सरकारको नेतृत्व गरिहरका कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजित बन्दै गएका छन्। जसको कारण देउवाले देशको दीर्घकालीन विकास र संमृद्धिको पाइला चाल्दै कुटनीतिक सम्बन्धमा नेपालको साख गिर्न नदिन विपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ र समर्थन खोज्ने प्रयास जारी राखेका पनि छन्। भलै उनको यो निर्णयले नेपाली समाजमा फैलिएको दुश्प्रचारका कारण तत्काल कांग्रेसका लागि केही असर पनि गर्ला। तर, कुनै पनि राजनेता अथवा जिम्मेवार दलले तत्कालको नाफा, नोक्सान भन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्र/जनहितको पक्षमा प्रष्ट अडान लिन सक्नु पर्दछ। तर, अहिले सत्तामा रहेका नेकपा माओेवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल एमसीसीको पक्षमा पनि उभिन नसक्ने र राजनीतिक नैतिकता र आँटका साथ सत्ताबाट पाखा लाग्न पनि नचाहने दोधारे मनस्थितिमा रहेका छन्। उनीहरुको यो स्थिति देख्दा पुरानो भनाई ‘नूनढिकी पनि फोर्न नसक्ने र अलिनो पनि खान नमान्ने’ अवस्थामा दाहाल र नेपाल छन्। यदि कसैले नूनिलो खान खोज्दछ भने, नूनको ढिक्का फोरेर धूलो पार्न डराउनु हुँदैन। होइन भने, अलिनो खान तयार हुनुपर्छ। अर्थात, यदि दाहाल र नेपाललाई आगामी तीन तहको निर्वाचनसम्मै कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्नु छ भने, सरकारले अघि सारेको एमसीसी प्रस्तावको विषयमा सदनभित्र गहन छलफल गरी सरकारको प्रष्ट धारणा जनतालाई बुझाएर देश र जनताको हितमा हुनेगरी पारित गर्न सक्नु पर्छ। होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको अडान गलत नै हो भन्ने लाग्दछ भने तत्काल उसँगको सत्तासाझेदारी र सहयात्रालाई तत्काल बिट मार्दै आफ्नो बाटो तय गर्ने हिम्मत देखाउन सक्नु पर्छ। दाहाल र नेपालसँगै उनीहरुका नेता, कार्यकर्ताहरुले दोहोरो चरित्र देखाउँदै देश र जनतालाई भ्रममा पार्न हुँदैन। हुनत, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु हुन् वा तिनका नेताहरु उनीहरुले विगत ७ दशक यताको राजनीतिमा जे जस्ता गतिविधि र भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् त्यसमा अहिले दाहाल र नेपालले खेलेको भूमिकामा खासै अन्तर आएको छैन। चाहे, ०१५ सालको आम निर्वाचनको सट्टा कांग्रेसले लिएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको अडानमा गरेको विरोध र राजाको घोषणामा संसद निर्वाचनको पक्षमा उभिने कार्य होस् वा ०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले संसद विघटन गर्दै राजनीतिक दलमाथि लगाएको प्रतिबन्धको समर्थनमा निकालेका वक्तव्य। अथवा, ०३६ सालको जनमत संग्रहलाई ‘धोका’को संज्ञा दिँदै निर्दलको पक्षमा मत दिएर देशमा प्रजातन्त्र पुर्नबहालीका लागि गुमाएको १० वर्ष होस् वा ०४७ सालको संविधानमा आलोचनात्मक समर्थनसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतीय समकक्षीसँग नेपाल–भारत सीमानामा रहेका नदीनाला साझा हुन् भन्ने भनाइको विरोध। अथवा, विश्व बैंकको सस्तो व्याजदरमा प्राप्त ऋणमा निर्माण हुन लागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना रोक्न लेखिएको पत्रका कारण देशले झेल्नु परेको सकस। अथवा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिलाई छाडेर १० वर्षे सशस्त्र हिंस्सात्मक द्वन्द्धमा देशलाई धकेल्ने कार्य। यी सबै घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने, यो भन्न कर लाग्छ कि नेपालका कम्युनिष्टहरु ढिला कुरा बुझ्छन्। यदी उनीहरुले ०१५ सालमा जनमत संग्रह गर्ने कांग्रेसको अडाना साथ दिएको भए जनताका प्रतिनिधिले ६ दशकपछि बनाएको अहिलेको संविधान त्यतिबेलै आउन सक्ने थियो होला। महेन्द्रको ‘कु’को विरोधमा कम्युनिष्टले पनि साथ दिएको भए तीन दशक देशले निरंकुश पञ्चायत शासन व्यवस्थाको चक्रव्यूहमा पर्नु पर्ने थिएन होला। यदि उनीहरुले ३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा मत दिएको भए देशमा त्यतिबेलै प्रजातन्त्रको स्थापना हुन सक्थ्यो। तर, उनीहरुको वंशानुगत रोगका कारण समयमा कुरा बुझ्न सकेनन्। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात पनि उनीहरुले भट्टराईको साझा नदीको विषयलाई ०४८ सालको चुनावमा यतिधेरै प्रचारको विषय बनाए कि जुन अहिले पनि कहीँ कतै सार्वजनिक पर्खालहरुमा नमेटिएको भए हेर्न र पढ्न पाइन्छ कि ‘साझा नदी मान्दैनौँ देश बेच्न दिँदैनौँ।’ ढिला कुरा बुझ्ने मनोरोगले ग्रस्त कम्युनिष्टहरुलाई साझा नदीको कुरा बुझ्न करिब ४ वर्ष लाग्यो र ०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनमा नारा लगाउँदै भने, ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा, आधा हो।’ अरुण तेस्रो परियोजना रोक्न पनि तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव तथा हालको सत्तासिन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिले जस्तै राष्ट्रियताको मुद्दा उछाल्दै विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए। तर, करिब चार वर्ष अघि उनैको पार्टीको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना चर्को लागत मूल्यमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिए, नेपाल लगायतका नेताहरुको राष्ट्रियताको पारो स्थिर रह्यो। अहिले एमसीसीको विषयमा पनि देशका कम्युनिष्ट नेताहरुले राष्ट्रियताको मुद्दा यसरी जोडेर उठाइरहेका छन् कि त्यो कालन्तरमा गएर चर्चित लेखक सेम्युल जोनशनले भनेजस्तैः उग्रराष्ट्र अथवा अति देशभक्ति फटाह/बदमाशहरुको अन्तिम आश्रयस्थल हो’ भन्ने भनाइको ताजा उदाहरण सिद्ध नहोस्।