नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सभासद रामहरि खतिवडाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कि त सरकारले अघि बढाएको एमसीसी प्रस्तावको पक्षमा स्पष्ट अडानसहित उभिनु पर्ने या त तत्काल सरकार छोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। रिपोर्टस क्लब नेपालको कार्यक्रममा शनिबार बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले अहिले मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा एमसीसीको कारण राजनीति अर्कैतर्फ मोडिएको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको छ। अहिले सबै दल त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, अहिले हामी दुई विषयमा केन्द्रित भएका छौं। एउटा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको विषय र अर्को एमसीसी सदनबाट पारित गराउने वा नगराउने।’ कांग्रेस सुरुदेखि नै आफ्नो विचार र अडानमा अडिग रहँदै आएको पनि उनले दाबी गरे। उनले सरकारमा सहभागी दलहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघि सारेका प्रस्तावको पक्षमा नउभिएकोमा गुनासो पोखे। उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री मुख बाँधेर बस्नुहुँदैन्। सरकारमा बस्ने अनि प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको प्रस्तावको विरोध गर्ने काम भैरहेको छ, अब उहाँले यस्ताखाले साथीहरुलई सत्तामा राख्नुहुन्न। प्रचण्ड र माधव नेपालका पार्टीका साथीहरुले अब कि सरकार छोड्नुहोस कि एमसीसी रोज्नुहोस। राजनीतिक स्वार्थ, भोट र सत्ताको दाउपेजको रुपमा प्रयोग गर्ने बानी अब नेताजीहरुले अन्त्य गरौं।’ उनले आफ्नो पार्टीले सत्ता वा प्रतिपक्ष जेमा हुँदा पनि एउटै कुरा गरेको र कहिले पनि बोली नफेरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘एमसीसीमा नेपालको अहितमा भएका कुरा संशोधन गर्न तयार छौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। यो रकम नेपालको विकासको लागि प्रयोग गरौं। संसद्मा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर अहिले प्रस्ताव टेबुल भएको छ। २०७६ साल असार ३० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद् सचिवालयमा एमसीसीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। सबै सरकारमा भएका बेला यो प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। दातृ निकायसँग भेट्दा, अमेरिकन भेट्यो भने पास गर्छु भन्ने अनि बाहिर अर्को मान्छे भेट्दा पास गर्नुहुँदैन भनेर बोल्ने कुरा गलत हो। कि सम्झौता नै गर्नुहुँदैन थियो। कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा यो अघि बढेको हो भन्ने कुरा सबै प्रष्ट छ नि, यो त घामजत्तिकै छर्लंग छ। मुलुकलाई रणभूमि पार्नेगरि जानुहुँदैन्।’ उनले पोखरा विमानस्थल बनाउन २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजमा चीनसँग ऋण लिएको पनि स्मरण गराए। पोखरा विमानस्थल बनाउँदा ठेकेदार, कामदार, सामान सबै चीनबाट आईरहेको र २ किलोमिटरको पोखरा विमानस्थल बनाउन २५ अर्ब लागत लागिसकेको उनले सुनाए। उता, तीन किलोमिटरको भैरहवामा विमानस्थल बनाउँदा ७ अर्बमा बनिसकेको पनि उनले स्मरण गराए। उनले भने, ‘चीनसँगको लोन हामीले तिर्नुपर्छ। त्यस्तो ऋण दिएर बनाउन हामी तयार हुने तर, अमेरिकाले अनुदान दिँदा किन विरोध भएको होला? अमेरिकाले दिने रकम हामीले भनेको क्षेत्र उर्जा र सडकको लागि लिने भनियो। अहिले आएर राष्ट्रघाती भनेर विरोध गरियो। कसैले यसको पक्षमा बोल्दा एजेन्ट पनि भनियो। उद्योग बाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स अनि उद्योग परिसंघले पनि यो सम्झौता लागु गर्न भन्नुभयो। सबै दल एक भएर जानुपर्छ। राष्ट्रियताको विषयमा सबै जना एक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग यही पहल गर्नुपर्छ। हामी केपी ओलीकहाँ पनि गएका छौं। सत्तामा बस्ने, मन्त्री हुने, अनि बाहिर विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव असफल पार्न खोज्ने साथीहरुले विचार पुर्याउनुपर्छ, भोलि प्रधानमन्त्रीले पनि हटाउनुहोला। मलाई लाग्छ यो एमसीसी अनुमोदन हुन्छ।’