नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशकै निम्ति दूरगामी महत्व राख्ने एमसीसी प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैगर्दा सदनको वातावरण शान्त र गम्भीर हुनु पर्ने विषयमा सभामुखले सोच्नु पर्ने बताए। एमालेको अवरोधकाबीचमा एमसीसी प्रस्तावमाथि भइरहेको छलफललार्ई नेपाली जनताले हेरिरहेको र यो अवस्था लज्जाको विषय भएको उनले दाबी गरे। पार्टी नेतृत्वले गठबन्धन जोगाउन व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेपनि नेता खनालले अहिले पनि देशभक्त नेपाली युवाहरुले सडकमा देश स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आवाज उठाइरहेका बेला उनीहरुमाथि दमन भएको भन्दै विरोध गरे। उनले देशमा निम्ति सडक, सदन र सरकारभित्रबाट पनि आवाज उठाउन सकिने बताउँदै त्यो आवाजलाई यो सदनले सुन्नु पर्ने माग गरे। खनालले सन २०१७ मा भएको पहिलो सम्झौतापछि भएका सबै सम्झौताका दस्तावेजहरु सदनमा सबै सदस्यहरुले विस्तृत अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न पर्ने भन्दै सबै दस्तावेजहरु अविलम्ब वितरणको व्यवस्था गराउन सभामुखसँग माग गरे। साथै उनले आफूले आफ्नो सरकारको पालामा एमसीसीको विषयमा कुनै पनि निर्णय नगरेको दाबी गरे। उनले अमेरिकाले सम्मानपूर्वक सहयोग दिएका कुरा स्वीकार्न सक्ने तर, सर्तैसर्तले घेरिएका कुनै पनि सहयोग स्वीकार्य नहुने भन्दै एमसीसीको विरोध गरे। साथै उनले विगत ५ सयवर्षदेखि विकसित मुलुकले अविकसित मुलुकलाई शोषण गरेपनि अहिले एशियामा भारत र चीन पनि शक्तिका रुपमा उदाएको भन्दै अमेरिकी सुरक्षा छातामा नेपाल जान नहुने र नसक्ने बताए। बोल्दा बोल्दै खनालले यो सम्झौताले उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्र पनि मान्नु पर्ने सर्त राखेको भन्दै विरोध गरे। अहिले अमेरिकी सहयोगबारे चीनले पनि विरोध जनाएको बताउँदै छिमेकीलाई चिढाएर देशको भविश्य सुरक्षित गर्न नसकिने भन्दै खनालले चीनको आडमा एमसीसीको विरोध गरेको धारणा प्रष्ट पारे। साथै उनले आजै मात्र भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए।