नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले यत्रो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सँगै बसेर छलफल गर्न चाहेर प्रयास पनि गरेका हौँ। राष्ट्रिय विकासका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आन्तरिक लगानीले अपुग हुने अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय हित र पंचशीलको आधारमा अनुदान र ऋण लिने हो। त्यही कारण हामीले भारतसँग बिप्पा, चीनसँग विराई र अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरेका हौँ। यो एमसीसी प्रस्ताव अघि बढाउने कुरामा झलनाथ खनालदेखि यो सदनमा भएका सबै प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयमा संलग्न भएका छौँ। यो संसदमा रहेको मजदूर किसान पार्र्टी बाहेक अरु कुनै दल छैन कि यी र यस्ता सम्झौतामा संलग्न नभएको होस्। गिरिराजमणी पोखरेलले ०७४ साल साउनमा सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय गर्दैगर्दा मन्त्री बनेर बस्दा तपाई अहिले राष्ट्रवादी बन्ने कुरा गर्ने भनि प्रश्न गरे। उनले लेखा परिक्षणको विषयमा गत आर्थिक वर्षकै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा यो विषय परेको छ भने विकास समिति बनेको र उसले लिएको जग्गा नेपालकै हुन्छ। विश्वका कुनै पनि निकाय वा दातृ संस्थासँग गरेका कुनै पनि सम्झौतामा केही न केही यस्तै प्रावधानहरु छन् भने यसमा आपत्ति किन भन्दैै उनले प्रश्न गरे। नेपाली जनतामा उठेका केही प्रश्न र जिज्ञासाको विषयमा यो संसद र सरकारले आश्वस्थ पार्न पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि छलफल गरी पारित गरेपछि त्यो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाको एमसीसीले पनि मान्छ भन्दै उनले यसरी गर्ने क्रममा हाम्रो व्याख्या पनि सहि हुनुपर्ने बताए। आफैँले सम्झौता गरेर आउनेहरुले सन्धीमा लेखिएका कुनै पनि बुँदा वा अक्षरबाट तलमाथि भए हामी त्यो मान्दैनौ र लागू गर्दैनौँ भन्ने हिम्मत राख्न हामीले सक्नु पर्दछ भने। अमेरिकाले ६० अर्ब दियो, अब चीनसँग ७० अर्ब देउ भनौँ र भारतलाई ८० अर्ब विकासका लागि यसैगरी देउ भनौँ भन्दै उनले हामी आफैले गरेको सन्धीमा तलमाथि हुनदिन्नौँ भनि सडकमा उत्रिएका जनतालाई आश्वस्थ पारौँ। यसकालागि सरकारले यी सबै प्रश्नको जवाफसहित व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर त्यसमाथि छलफल गरी पारित गर्न उनले सुझाव दिए।