नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले पक्ष विपक्षमा तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाली कांगेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले एमसिसी सम्झौता हालसम्म ५३ देशमा लागू भएको वा हुने क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै, हामी यहाँ नेपालमा मात्रै यो सम्झौता लागू हुन लागेको जस्तै गरी बहस गरिरहेका छौँ भने । उनले कांगे्रस र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लचकता देखाएर सबैको सहमति जुटाउने प्रयास गरेकामा प्रशंसा गर्दै अमेरिका मात्रै होइन अन्य छिमेकी मुलुकबाट पनि सहयोग लिएर देश विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले एमसिसी परियोजना विशुद्ध विकासका लागि आएको भए कुनै विरोध नहुने उल्लेख गर्दै केही प्रावधान मुलुकको कानूनसँग मेल नखाने खालको भएको बताए । उनले यो सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्र पारित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद निरादेवी जैरुले व्याख्यात्मक घोषणाभन्दा पनि नेपालीको शिर निहुरिन नदिने गरी यो सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अन्जना विशंखेले एमसिसी सम्झौता मुलुकका राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि रहेको दाबी गरे । नेकपा (एमाले) का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले एमसिसी सम्झौता विकास परियोजना भएको बताउँदै यो अनुदान सहयोग भएको र हालसम्म यस्ता धेरै परियोजना लागु भइसकेको बताए । यो सम्झौता पारित नभए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वासमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँदै उनले विकास आयोजनामा देखिने बाधा र समस्याका कारण सर्त राखेको हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले सम्झौताअनुसार प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका काम भएकाले यो मुलुकको हितमा छ भने । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का रेनुका गुरुङले एमसिसी परियोजनाले नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठेको हुनाले सबै दलबीच सहमति जुटाएर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । जसपा नेपालकै प्रमोद साहले एमसिसी सम्झौता सबै पार्टीलाई चाहिएको हुनाले विरोधको नाममा विरोध नगरी राष्ट्रिय सहमति र समझदारीका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले थुप्रै सन्देहपूर्ण विषय आएकाले त्यसको सम्बोधन गर्न स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।