अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले राष्ट्रियता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रियता र स्वाधिनता सबै नेपालीका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । “सरकार राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छ, राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै गतल सम्झौता गर्दैन”, उनले भने । नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एमसिसीलाई विकास परियोजनाका रुपमा लागू गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए । संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले सरकार बनेको भन्दै उनले नेपालले सबै मुलुकसँग समान व्यवहार गर्ने बताए । “सरकार नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ, राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निरुपण गर्न पहल भइरहेको छ”, उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी सम्बन्धित सम्झौता माथिको बृहत् छलफल गर्न आग्रह गरे । नेपालले मुलुकको संविधानका धाराअनुसार बनेका कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग सम्बन्धित कानून मान्ने हो भन्दै उनले एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञाशा, सडकमा उठेका आवाज र जनताको चासो चिन्तामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेश हुने बताए । उनले व्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामाथि उठेका जिज्ञाशाको समाधान गर्ने बताए । सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार, नेपालको कानुन र राष्ट्रिय स्वाधिनतालगायत विषयमा जिज्ञाशा राखेका थिए ।