विगत दुई वर्षदेखि अ‍ैँजेरु पलाउने अवस्थामा संसद सचिवालयको कुनामा थन्किएर रहेको एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी प्रस्तावलाई बडो कष्टपूर्ण वातावरणमा अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसदबाट आइतबार अनुमोदन गर्न सफल भयो। संसद बैठकले ढिलै भएपनि उक्त प्रस्तावको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरेर सडकदेखि सदनसम्म एमसीसीको विषयमा चलेका हल्ला र त्यसका आधारमा चर्किँदै गएको उग्रराष्ट्रवादको नाराले देशभित्र र बाहिर बढ्दै गएको राजनीतिक र कुटनीतिक ध्रुविकरणलाई तत्कालका लागि एउटा समाधानको उपाय त निकाल्यो। तर, पनि सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीचभएको विकास सहयोग अनुदान सम्झौता चुनौतीमुक्त भने भइसकेका छैनन्। नेपाल सरकार र एमसीसी दुबै आगामी दिनमा अझै चुनौतीको चाङभित्र पुरिने हुन् कि, त्यसलाई चिर्दै सफलताको शिखर चुम्ने हुन अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। सत्तामा रहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच जसरी एमसीसी प्रस्ताव सदनबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित प्रस्ताव अनुमोदन गराएर नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ यसको व्यवहारिक परिक्षण हुन बाँकी नै छ। अर्थात, जनप्रतिनिधि मूलक सर्वोच्च निकाय संसदले पारित गरेको एमसीसी प्रस्ताव र यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई आगामी दिनमा अमेरिका र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसी मुख्यालयले कसरी लिन्छ, त्यसले यो सम्झौताको औचित्य र सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको सवालमा लिएको चट्टानी अडान, उनले अपनाएको समन्वयकारी राजनीतिक चातुर्यतापूर्ण भूमिका र कुटनीतिक परिपक्वताले संसदको चुनौती त पार गर्यो तर, पनि सरकार र एमसीसी चुनौतीमुक्त भने भइसकेका छैनन्। अबको मुख्य चुनौती भनेको एमसीसीको सफल कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। किनभने, एमसीसी सम्झौता एउटा खास समयाबधी अर्थात पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ आएको अति महत्वाकांक्षी परियोजना हो। यति ठूलो अनुदान सहायतामा यति महत्वाकांक्षी परियोजना निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेमा अझै पनि नेपाल र नेपाली ढुक्क हुन सक्ने आधार अथवा उदाहरण भेटिएको छैन। नेपाल र नेपालीले तीन दशक अघिदेखि दन्त्य कथा जस्तै भन्दै र सुन्दै आएको बहुचर्चित मेलाम्ची खानेपानी परियोजना यसको ताजा उदाहरण हो। एमसीसीको विषयमा सदन र सडकमा विगत केही समययता जे जति लफडा सुरु भएको छ, त्यो समयसीमा (टाइमबाउण्ड) योजना अर्थात पाँच वर्षभित्र सक्ने भनि गरिएको महत्वाकांक्षी सर्तको कारण पनि उब्जिएको आशंका र अविश्वासको परिणाम एक हो। अर्कोतर्फ, जसरी अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसीको विषयमा ओभररियाक्ट गर्दै कहिले एमसीसी मुख्यालयकी फतिमा सुमारलाई दौडधूप गर्न र बोल्न लगाउने त कहिले उपविदेशमन्त्री डेबिड लुलाई हदभन्दा बाहिर गएर वक्तव्यवाजी गराए त्यसले पनि नेपालीहरुको तातो रगतमा राष्ट्रवादको पारो चढाउन मद्दत गर्यो। यसमा अमेरिकनहरुको गलत रवैया (एटिच्यूड)ले पनि यो परियोजना विवादमुक्त बढाउने सवालमा सहयोगी भूमिका खेल्न सकेन। उनीहरुले यो विकास सहयोग अनुदान नेपाल र नेपालीको संमृद्धिका लागि विशुद्ध अनुदान सहयोग नै हो, त्यो भन्दा ज्यादा अरु केही होइन। यसले दुई देशबीचको ७ दशक लामो मित्रवत सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न असमर्थ हुनुले पनि केही समस्या उत्पन्न गराएको हो। एमसीसीको विषयमा अहिले सदनदेखि सडकसम्म र यत्रतत्र सर्वत्र जेजति विरोधका आवाजहरु उठिरहेका छन् यसले बदलिँदो विश्व भूराजनीति र त्यसको आडमा नेपालमा सुरु भएको ‘प्रोक्सीवार’को सन्देश दिएको छ। अर्थात, एमसीसी भर्सेज बिआरआईको द्वन्द्धले निम्त्याएको समस्या हो भन्दा अन्यथा मान्नु पर्दैन। बिआरआईको २ प्रतिशत व्याज दरमा लिइएको खराब विजनेस मोडलको ऋण सहयोगमा पोखरामा बन्दै गरेको विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई विना रोकटोक नेपालले स्वीकार गर्यो। वर्षौँसम्म अर्बौँको व्याज तिरिरहन नेपाल र नेपाली तयार भए तर, अमेरिकाले सित्तैमा उपलब्ध गराउन लागेको भनिएको अनुदानप्रति यति धेरै शंका, वितृष्णाले सडक तताउने काम नेपालमा किन भइरहेको छ? यसबारे पनि गम्भीर हुन जरुरी छ।

अनुदान सहायतामा आएको एमसीसीको सकारात्मक पक्ष के हो भने यदी यो परियोजनाको कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमाभित्रै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने यो नेपालको विकास र नेपालीको संमृद्धीका लागि बरदान नै सावित हुनेछ। सँगसँगै अर्कोतर्फ बिआरआई विशेषगरी चर्को व्याज दरमा ठूलो ठूलो ऋणमुखी विकास परियोजना नेपालमा संचालन गर्ने चिनियाँ प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

अर्कोतर्फ नेपालीको राष्ट्रवादी सोच जगाउनका लागि विदेशी शक्तिहरुको भूमिका पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भनिएको ५६ अर्बमध्ये ३२ अर्ब लागनी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारमा खर्च गरिने भनिएको छ। जसमा कतिपय लगानी तथा प्राविधिक विज्ञहरुले त्यो प्रसारण लाइन विस्तार जम्मा १५÷१६ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने बाँकी रकम सडक विस्तारमा खर्च गर्ने भनिएकोले यसमा हुन सक्ने अत्याधिक दोहन र अपचलनको खतरा एमसीसी रह्यो कि भन्ने आशंकाले उत्पन्न भएको भययुक्त समस्या हो। यो परियोजनाको तुलना आगामी दिनमा बन्ने अरु सडक विस्तार तथा प्रसारण लाइन विस्तारका परियोजनाको लागत खर्चसँग पनि भइरहनेछ। यसैले यो परियोजना धेरै महंगो सावित हुनु हुँदैन। यसका अतिरिक्त अहिले एमसीसीको माध्यमबाट नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनि सडकमा युवाहरुलाई उचलिइएको छ। यो परियोजनाको नाममा अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ या आउँदैन त्यो भविश्यको गर्भमै छाडौँ। अमेरिकी सेनाको भय र त्रास भन्दा ठूलो त्रास स्वयं हामीभित्रै रहेको राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी प्रशासनमा व्याप्त नीतिगत भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कामचोर प्रवृत्ति नै हो। यसकारण पनि यो परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सानोतिनो प्रयासले सम्भव देखिँदैन। अर्कोतर्फ अहिले जसरी केही शक्तिहरुले आम सर्वसाधारण जनतामा एमसीसीबारे भ्रमपूर्ण प्रचार, प्रसार गरिरहेकाछन्, त्यसबिचमा सदनबाट सरकारले पारित गरेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन तहमा जाँदा कति सहज वातावरण निर्माण हुन सक्ला? समयमै होस पुर्याउन जरुरी छ। जनतालाई यो परियोजनाको कार्यान्वयन तहमा सहयोगी भूमिकामा उतार्न पनि अहिलेका स्टेकहोल्डरहरुको दायित्व र चुनौती हो। अर्को, सरकारले जसरी विद्युत नियमन सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्दैछ जसमार्फत नीजि क्षेत्रको सहभागितामा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारदेखि वितरण र महसुल सम्बन्धी व्यवस्था हुँदैछ त्यसले देशलाई नवउदारवादको अर्को चरणमा प्रवेश गराउँदैछ। यसले आम उपभोक्तामा पार्न सक्ने प्राभावबारे पनि समयमै गम्भीर हुन जरुरी छ। यसैगरी एकातिर भारतमा जोडिन प्रसारण लाइनमा भारतीय उत्पादन र उपभोगका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ कि नेपालको विद्युत व्यापारलाई त्यसभन्दा बाहिर पनि आय आर्जनको आधार बनाउन सकिन्छ? यसतर्फ पनि समयमै सोच्न जरुरी छ।

यी यावत चुनौतीमध्ये सबैभन्दा पहिलो र ठूलो चुनौती यो परियोजना ५ वर्षभित्रै फत्ते गर्ने हो। यसका लागि सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको दिनदेखि नै यो परियोजनाको दिनगन्ती सुरु हुनेछ।

एमसीसीको विषयलाई लिएर देशभित्र र बाहिर यतिठूलो ध्रुविकरण भयो जसको कारण गठबन्धन सरकार मात्रै होइन, देशको शासन व्यवस्था नै विभाजन र विखण्डनको खतरा नजिक पुगेको थियो। यति ठूलो मूल्य चुकाएर पारित गरिएको परियोजना राज्य र एमसीसीका लागि एक दिन पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ। यदी यो हुन सकेन भने अहिले आम जनतामाझ फैलाइएको भ्रम अर्थात अमेरिकी रणनीतिक औजारका रुपमा एमसीसी आएको हो भन्ने आरोपलाई सत्य सावित गरिदिनेछ। जुन नेपाल र अमेरिका दुबैका अभिसाप सिद्ध नहोला भन्ंन सकिन्न।