सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा गरेको सहमति बमोजिम संसदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व संख्याका आधारमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे विस्तृत अध्ययन गरी सदनमा पेश गर्नेछ। विगत केही महिनादेखि सभामुख सापकोटाको राजीनामा अथवा आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ जना सदस्यको सदस्यता निलम्बनको सर्त राख्दै संसदको कारबाही प्रक्रियामा निरन्तर नाराबाजी र अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमालेले उक्त समितिमा भने सहभागिता जनाएर संसदीय प्रक्रियामा थप नयाँ नजिर कायम गराएको छ। यसअघिका संसदीय कारबाही प्रक्रियामा पनि निरन्तर विरोध जनाउँदै अवरोध गर्दै आएको एमालेकै सांसद भीमबहादुर रावलले पार्टी निर्णय विपरित बहुचर्चित एमसीसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिएर एमालेको संसद अवरोधको नीतिलाई उलंघन गरेका थिए। त्यसैगरी आजको संसद बैठकमा पनि सदाझै नाराबाजी गरिरहेको विपक्षी दल एमालेबाट सभामुख सापकोटाले सिफारिस समितिमा चार जना सदस्यको नाम बाचन गरेर सुनाए। जसलाई संसदको बहुमतले पारित गरेको घोषणा सभामुखले गरे। सत्तारुढ प्रमुख तीन दलका सदस्यहरुले फागुन १ गते संसदमा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावको चर्को विरोधमा उत्रिएको विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट नेता बिष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिबमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेलसहित चार जना सदस्य रहेको छन्। त्यसैगरी बाँकी ७ जना सदस्यमा कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकमार र रामबहादुर विष्ट, माओवादीका यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एसबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिी समाजवादी पार्टीका एकवाल मियाँ तथा जनता समाजवादी पार्टीका प्रमोद साह सदस्य रहेका छन्। संविधान र संसदीय नियमावलीको व्यवस्था अनुसार, उक्त समितिले ३ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदनसहितको सिफारिस सदनमा बुझाउन सक्नेछ।