विगत केही महिनादेखि संसद बैठक निरन्तर अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समिति गठन प्रक्रियामा सहभागी भएपछि एमाले नेता भीमबहादुर रावलले पार्टी नेतृत्व र उसको रवैयाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका र आफूले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको सदस्यताबारे प्रश्न उठाउँदै संसदमा विगत चार महिनादेखि निरन्तर नाराबाजी र अवरोध गर्दै आएको एमालेको निर्णय विपरित नेता रावलले हालै सदनमा पेश भएको अमेरिक अनुदान सहायता सम्बन्धी एमसीसी सम्झौतामाथिको निर्णय प्रक्रियामा विरोधमा उत्रिएर बोलेका थिए। उनले पार्टी नीति र निर्णय विपरित बोलेको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको बेला आइतबार सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा अनुपस्थित रहेको एमालेले सहमतिमा महाभियोग समितिमा भने हिस्सा लिएको थियो। सभामुखविरुद्ध सदन र सडकमा नारावाजी गर्दै आएको एमालेले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सदनमा अवरोध कायमै राख्ने तथा सभामुखले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै आएको पनि थियो। तर, आइतबारकोे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सदनमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे सिफारिसका लागि संसदीय समिति गठनको विषयमा छलफल चलिरहँदा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख सापकोटालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आउँने बेलासम्म कुर्न आग्रह गरेपछि केही समय संसदको बैठक ढिलो भएको थियो। ओलीसँगको परामर्शपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट समितिमा रहने चार सदस्यको नाममा बिष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिबमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेलको नाम पठाएपछि सभामुख सापकोटालेका आजको संसद बैठकमा उनीहरुको नामसहित ११ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। सदनमा नारावाजी र अवरोध गर्दै आएको एमाले नेतृत्वको निर्णय र रवैयाप्रति कटाक्ष गर्दै नेता रावलले ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासंग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा बोल्न नहुने तर प्र.न्या. चोलेन्द्र विरूद्ध महाभियोग सिफारिस समिति गठनसमेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो? कसरी बुझ्ने? संसद अवरोध के भयो त अब?’ https://twitter.com/BhimRawal179/status/1500453256304095237