बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत रहेको एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ । यसैगरी सरकारले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटमा तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासमेतको सहभागितामा एक द्रुत कार्य टोली (¥यापिड एक्सन टास्कफोर्स) समेत गठन गर्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटमा देखिएका स्थानीय समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा विगतमा भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटमा फोहर व्यवस्थापन तथा साइट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट हुने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मानव जीवन, जीवजन्तु र वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न र पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । यसैगरी हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सुर्खेत जिल्लामा रहेको क्षेत्रफल ०–९–८ बिघाको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा उमेशप्रसाद थानी ९सुर्खेत० लाई नियुक्त गरेको छ । सरकार सरकार विधिअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम संयुक्त स्केरिङ कमिटीमा सहभागी हुन नेपालकोतर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने तथा मल खरिद गर्ने निकायकारुपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै बीउबिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बीउबिजन समितिबाट सिफारिस भई आएबमोजिमको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गर्ने, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बिलबाओं नगर परिषद्बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय व्यवस्थापन कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिजलाई स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै सरकारले पत्रकार दुर्घटना बीमा ९व्यवस्थापन० ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०७८, वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८, निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७८, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ र सार्वजनिक खरिद ९एघारौँ संशोधन० नियमावली, २०७८ लाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस