विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा करिब १५ महिनाअघि भएको नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई शुक्रबार हुँदैछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले गरेको पदपूर्ति प्रक्रियामाथि संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठाउँदै अदालतमा परेको रिट निवेदनहरुमाथि एकमुष्ठ रुपमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको हो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जारी गरेको दैनिक पेशी सूचिमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीको नेतृत्वमा रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा एक वर्षअघि भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि सुनुवाई हुनेछ। तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा डब्बलभित्रको आन्तरिक विवादसँगै विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका सभामुखबीच बढ्दै गएको विवादका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको साहारामा विभिन्न निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। विशेषगरी तत्कालिन संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिमा ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको साथ लिएर एकलौटी ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यसरी गरिएका नियुक्तिको संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने भएपनि सो प्रक्रिया पूरा नगरीकनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरुलाई नियुक्ति र पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाइएकी थिइन्। संवैधानिक परिषदमा संविधान र कानून विपरित अध्यादेशको साहारामा ओलीसँग भागवण्डा मिलाएर नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल भएको भन्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धनका ९५ जना सदस्यले फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमा संवैधानिक परिषदको नियुक्तिबारे पनि अभियोग लगाइएको छ।