नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संविधान, कानूनी व्यवस्था र स्थापित अभ्यासलाई समेत ठाडो चुनौती दिँदै ०७७ मंसिर ३० गते अध्यादेशको साहारामा एकलौटी ढंगले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि अन्य आयुक्तसँगै करिब ४ दर्जन संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदपूर्ति गराएका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्ष नबित्दै तिनै पदाधिकारीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। सरकारी सेवामा रहँदा आफ्नै पार्टी संगठन र नेता निकटस्थ मानिने आयोगका प्रमुखदेखि अधिकांश व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको जिम्मेवारी दिएर संसदीय सुनुवाई समेत नगरी पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाएका उनै ओलीले अहिले निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ गठबन्धनसँग साँठगाँठ गरेको आक्षेपसेत लगाउन भ्याएका हुन्। विशेषगरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले त्यतिबेला संवैधानिक परिषद ऐनको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको अनुपस्थितिमै विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ। आसन्न निर्वाचनको विषयमा आन्तरिक छलफल र तयारीका लागि सोमबार काठमाडौंमा सुरु भएको एमाले पोलिटव्यूरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आयोगले स्थानीय निर्वाचनको मतपत्र छपाइका लागि तयार पारेको मतपत्रमा हरियो रङ्गको प्रयोग गर्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनसँगको साँठगाँठमा भएको आरोप लगाए। निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा चुनाव चिन्हको रङ्ग कस्तो राख्ने भन्नेबार राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘अनि निर्वाचन चिन्हहरुको रङ्गबारे दलहरुको परामर्श लिनुपर्दैन? कस्तो स्वेच्छाचारिता हो यो? गठबन्धनसँगको भित्री परामर्शबाट भएका निर्णयहरु हुन यी।’ विशेषगरी कांग्रेसको रुख चिन्ह र मतपत्रमा प्रयोग गरिएको हरियो रङ्गले कांग्रेसलाई फाइदा हुनसक्ने आशंका गर्दै उनले त्यसरी कुनै दलविशेषको चुनावचिन्हलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी रङ्ग बदल्न नमिल्ने मात्र भनेनन्, आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य पनि रातो बनाउनु पर्ने माग गरे। यस अघिको कतिपय निर्वाचनमा आयोगले रातै मसीको प्रयोगमा चुनाव चिन्ह बनाएको थियो जसबारे त्यतिबेला कसैले पनि आयोगप्रति प्रश्न उठाएका थिएनन्। साथै ओलीले निर्वाचन आयोगले यस्ता कुराहरु दलहरुसँग परामर्श नगरी गर्दै जाने कुराहरु उचित नभएको भन्दै यसको लक्षण निर्वाचन आयोगको क्रियाकलाप उही भरतपुर काण्ड, सिरहा काण्ड उस्तै देखिने त होइन भन्ने शंका व्यक्त गरे। ‘पहिलो निर्वाचन आयोगको जस्तो खालको क्रियाकलाप थियो, गतिविधि थियो स्पष्टै एमाले विरुद्ध थियो। यो कुरा नदोहोरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। प्रसंग के मात्रै हो भने हामी निर्वाचन तर्फ जाँदैछौं। निर्वाचनको तयारीतर्फ जाँदैछौं। तयारीका क्रममा यस्ता कुराहरुले हामीले सजकताका साथ हेर्नुपर्छ। र, मैले भन्ने गरेको छु–यस पल्ट हामी मतपेटिका आँखाबाट ओझेल परेको हुन दिन मञ्जुर गर्दैनौं। किनभने हाम्रो आँखा अगाडि मतमेटिका हुनुपर्दछ। हाम्रो आँखा अगाडि मत हालिनुपर्दछ। हाम्रो आँखा अगाडि मतपेटिकाको सुरक्षा हुनुपर्दछ,’ उनले भने। साथै ओलीले दलहरुसँग परामर्श नगरी निर्वाचन सम्बन्धि कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर तीन वटै तहको सरकार पार्टीले चलाउनुपर्ने भन्दै सोही अनुसारको तयारी गर्न पनि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई उनले आह्वान समेत गरे।