सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगाएत अनुदान बितरणको सीमा स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक बर्ष २०७९÷८०का लािग प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा तथा बित्तिय समानिकरण अनुदान बितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल पारावाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिडेटको महाप्रवन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाइ नियुक्त गरेको छ भने बिद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंंगोललाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै हाइलेज एक्स्पोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसंग सम्झौता गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी १० औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
बैठकले साविक बिराटनगर नगर बिकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरि हालको बिराटनगर महानगरपालीकाको चारकिल्लाभित्र सिमित रहने गरि नगर बिकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम बिराटनगर नगर बिकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले पाँचौ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडा पत्र लगाएत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने कैलालीको घनगढीमा फोहरपानी प्रसोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु: आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा एवं वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने । नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रवन्धकमा भानु नगरपालिका ९ तनहुँ निवासी श्री प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने । विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २७ निवासी श्री गौतम डंगोललाई नियुक्त गर्ने । हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टू चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने । खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने । प्रहरी दशौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने । ५ औँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्ताबेजहरुमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिने । श्रीलंकाको कोलम्बोमा २०७८ चैत्र १६ मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरको ५ औँ शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअलरुपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्रसचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको कार्यमा क्रमशः माननीय परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्रसचिव स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक रुपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने । आगामी २०७९ जेठ १९ गतेदेखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टक होममा हुने एलडीसी इन्गेजमेण्ट स्टाटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री रामशाहप्रसाद यादव र सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृत दिने । मिति २०७८ चैत्र १४ गते दुबईको एट्लान्टिस द पार्ममा हुने हाई लेभल सेग्मेण्ट अफ द मिडिल स्टिल अफ द अफ्रिका क्लाइमेट विक २०२२ एमइएनएसीडब्ल्यू सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन मान्य वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहप्रसाद यादवलाई स्वीकृत दिने । मिति २०७८ चैत्र १० देखि १३ सम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इण्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत्र ११ गते आयोजना हुने मिनेस्टिरियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृत दिने । पाथिभरा क्षेत्रविकास कोषको अध्यक्ष पदमा श्रीजंगा गाउँपालिका ७ ताप्लेजुङ निवासी श्री रक्की थेबेलाई तोक्ने । साविक विराटनगर नगरविकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर मकहानगरपालिकाको ४ किल्लाभित्र सिमित रहनेगरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगरविकास समिति गठन गर्ने । कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोरमैला वयवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने । मिति २०७८ चैत्र ७ मा यूएन ह्याबिटेटद्वारा प्रि मिटिङ अन द इप्लिमेण्टेशन अफ द न्यू अर्वान एजेण्डा विषयक भर्चुअल रुपमा हुने बैठकमा सहभागी जनाउन माननीय शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वीकृत दिने । आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाम रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश १ सरकारलाई उपलब्ध गराउने । |
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ७, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय