संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई पश्चात सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्काल कारण देखाउ वा अन्तरिम आदेश दुबै दिन अस्विकार गरेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद ऐनको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै विपक्षी दलको नेता तथा सभामुखको अनुपस्थितिमा ०७७ मंसिर र पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका विभिन्न आयोगका ५२ पदमा गरेको नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको बहस पश्चात संवैधानिक इजलासले बुधबार कारण देखाउ वा अन्तरिम आदेश दुबै दिन अस्विकार गरेको हो। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज कार्कीको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले आजको बहस पश्चात यस्तो आदेश दिएपछि तत्काल पदमा रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको दैनिक कार्य यथावत रहने भएको हो। अदालतले उक्त विषयमा अदालतमा परेका रिट निवदेनमाथिको अन्तिम सुनुवाई कहिले गर्ने भन्नेबारे भने केही बताएको छैन। गत वर्ष तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा डब्बलभित्र उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नसकेपछि ओलीले एकलौटी ढंगले ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको साथ लिएर पदाधिकारी नियुक्ति मात्र गरेका थिएनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समर्थनमा यसरी गरिएका नियुक्तिको सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाई विना नै पद तथा गोपनियताको सपथ दिलाएका थिए। जसको कारण ओलीको विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलदेखि कानून व्यवसायीहरुले उक्त प्रक्रियाको विरोध गरेका थिए। पछिल्लो समय फागुन १ गते सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९५ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संवैधानिक परिषदको नियुक्तिमा भागवण्डा खोजेर पदीय मर्यादाको पालना गर्न नसकेको भन्दै महाभियोग दर्ता गरेका थिए। हाल उक्त महाभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।