देशको मूल कानूनः संविधान र त्यसको आधारमा संसदले पारित गरेका कानूनी प्रावधानको उलंघन गर्दै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेको छ। आयोगले बुधबार जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ठेकेदारी व्यवसायमा रहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ। आयोगले जारी तयार पारेको निर्देशिकामा राखिएका विभिन्न १९ वटा बुँदाहरुमध्ये बुधबार र बिहिबारका संचारमाध्यममा एउटा बुँदाले प्राथमिकता पायो। जसलाई अधिकांश संचारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ स्थान मात्रै दिएनन् आम पाठकहरुले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। त्यो हो निर्देशिकाको बुँदा नम्बर (ठ)। जसमा भनिएको छः कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको। अर्थात आयोगको नयाँ निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार, कुनै पनि ठेक्कापट्टा व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न व्यक्ति आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न पाउने छैनन्। यसरी आयोगले निर्देशिकामा राखेको प्रावधानको सूक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गर्ने हो भने, यो प्रावधानले देशको मूल कानून अर्थात संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उल्लेखित प्रावधानलाई समेत खण्डित गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग १७ को स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी प्रावधान र त्यसको आधारमा तयार पारिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद ४ को दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यता र १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता किटानीकासाथ व्यवस्था गरेको छ। जसमा उम्मेदवार हुनका लागि २१ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक जसको नाम सम्बन्धीत स्थानीय पालिका वा वडाको मतदाता नामावलीमा समावेश भएको हुनुपर्ने मात्र होइन, कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनु पर्ने व्यवस्था दफा १२मा राखिएको छ। त्यसैगरी ऐनको दफा १३ तय गरेका १३ बुँदामा उम्मेदवारको अयोग्यताको आधारहरु राखिए पनि संविधान र कानूनले अयोग्य ठहरिएको बाहेकको हकमा कुनै पनि पेश, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन छुट र कनैलाई निषेध भने गरेकै छैन। तर, निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकामा संविधान र कानूनी प्रावधान विपरित उम्मेदवार बन्नका लागि ठेक्कापट्टा व्यवसायमा संलग्नका लागि मात्रै बन्देज लगाएको छ। यसरी आयोगले तयार पारेको विवादस्पद निर्देशिकाको प्रावधानले संविधान र कानूनमा रहेको समानताको हकमाथि अतिक्रमण गरेको प्रतिक्रिया दिए। सामाजिक सञ्जालमा आउन सक्ने नकारात्मक टिप्पणीबाट बच्न त्यी नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘संविधान र निर्वाचन कानूनले नै उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने, त्यसबाहेक आयोगले यो वा त्यो पेशा विशेषले चुनावमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भनि निर्देशिका बनाउनु मौलिक हक र समानताको हक विपरित हो।’ साथै उनले यदि कुनै स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टा मात्र होइन, अन्य कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले संविधान र कानूनले निर्धारण गरेका योग्यता र अयोग्यताका प्रावधानहरुको पालना नगरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने कुरा कानून संगत नै भएपनि कुनै पेशविशेषको व्यक्तिलाई मात्रै बन्देज लगाउने कुरा मान्य नहुने बताए। यसैगरी आयोगको निर्देशिकाको बुँदा नम्बर (झ) मा प्रतिनिध सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचिमा नाम कायम रहेको व्यक्तिलाई पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाएको छ। जब कि, देशका प्रमुख राजनीतिक दल र उनीहरुको रवाफ र प्रभावमा निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेखित व्यवस्थासहितको प्रावधानलाई यसअघि नै पटक पटक मिचेर धूलिसाथ बनाएको छ। त्यसको ताजा उदाहरण प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा पराजित तत्कालिन नेकपा एमाले नेता वामदेव गौतमदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित गराउने कार्यसँगै मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको नाम लिन सकिन्छ। कतिपय प्रत्यक्ष तर्फ पराजित उम्मेदवारलाई फेरि अर्को तहको चुनावमा उम्मेदवार हुन दिएर त कहिले दलको सिफारिसमा समानुपातिक सूचिमा रहेका व्यक्तिको नाम हटाएर संवैधानिक निकाय नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको आयोगले करिब करिब पदावधि समाप्त हुनै लागेको संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिक सूचिमा रहेकालाई उम्मेदवार हुन नदिने हास्यास्पद प्रावधान राखेको छ। https://election.gov.np/admin/public//storage/Local%20Election/Press%20Release/Press%20Release%202078-12-16.pdf