नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पुनस्र्थापित संसदबाट गठन भएको सरकारको कानून मन्त्रीमा आफ्नो पार्टी निकट कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउन गरेको प्रयासले अन्तःत बिहिबार सार्थकता पाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको प्रस्तावको सुरुदेखि नै विपक्षमा उभिएर सडकदेखि अदालतसम्म बहस पैरवी गर्दै आएका गोविन्द बन्दीलाई नेता नेपालले तीन महिना अघि नै मन्त्री बनाउन सरकारको नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको दबाब र आग्रहलाई बिहिबार कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष कानून मन्त्रीमा नियुक्तिसँगै पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाए। संविधानको व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गैरसांसदलाई पनि ६ महिनासम्मको अवधिका लागि मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाको आधारमा बन्दी आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि मन्त्री बनेका छन्। तर, नेकपा एसका महासचिव बेदुराम भुसालले भने नवनियुक्त कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई सत्तारुढ दलको साझा व्यक्तिको रुपमा मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएको दाबी गरे। बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपाललाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदैँ महासचिव भुसालले नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)लाई सत्तारुढ दलको साझा व्यक्तिको रुपमा नियुक्त गरिएको बताए। यसअघि सरकार बन्दाताका नै मन्त्रिपरिषद्मा कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै भुसालले मन्त्री बन्दीलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आउँदा आफुहरुले पार्टीको कोटाबाट नभई साझा व्यक्तिको रुपमा लान आग्रह गरिएको दाबी गरे। महासचिव भुसालले गैर सांसदलाई छ महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले बन्दी मन्त्री भएको विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको पनि बताए। ‘उहाँलाई साझा व्यक्तित्वको रुपमा मन्त्रिमण्डलमा लैजाऔँ भन्नेकुरा पहिले पनि भएको थियो। खासगरीकन कानून व्यवसायी मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने चर्चा जतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्नुभयो त्यतिबेलैदेखि थियो। विभिन्न कानून व्यवसायी साथीहरुबाट पनि, कानूनी क्षेत्रका विभिन्न नेता साथीहरुका नाम पनि आएका थिए। त्यसमध्ये एउटा गोविन्द बन्दीजीको पनि थियो। र हामीले त्यतिबेला चाहीँ पार्टीको कोटाबाट गोविन्दजीलाई राख्ने भन्ने ढंगले कुरा आएपछि हामीले उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन, साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेका थियौँ। र बिचमा पनि उहाँलाई चाहीँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरु हुँदै नै आएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा अहिले त्यो विषय अगाडी बढेको हो।’ विगत लामो समयदेखि टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने विस्तृत शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कार्यभार टुंग्याउने सवालमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने विषयमा बन्दीको अनुभव र भूमिका प्रभावकारी हुन सक्ने बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तःत आज उनले नयाँ जिम्मेवारी दिएका हुन्। यसअघि बहुचर्चित अमेरिकी विकास सहयोग अनुदान एमसीसीको विषयमा गठबन्धन दलभित्र बढ्दै गएको विवाद सुल्झाउने सवालमा पनि बन्दी सक्रिय रहेका थिए।