सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। चैत्र २४ गते बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको हो। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अघि बढाएको सुरक्षण मुद्रण प्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) खरिद प्रकरणको विवादमा संलग्न भएको आरोप लागेका पौडेललाई सरकारले निर्देशिका नै परिवर्तन गरेर टेलिकमको प्रमुख बनाएको भन्दै सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई नियुक्त गरेको भन्दै सरकारी निर्णयको बचाउ गरे। यसैगरी सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धकमा वसन्तकुमार पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको छ। यसका अतिरिक्त सरकारले विगत लामो समयदेखि विभिन्न २० मुलुकमा रिक्त रहेका नेपाली दूतावासमा नेपालको प्रतिनधिका रुपमा २० जना व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि कार्कीले दिए। यसरी प्रस्तावित गरिएका कतिपय राजदूतका उम्मेदवारहरुको विषयमा पनि सरकारको निर्णयले विवाद निम्त्याएको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगबाट लागू हुने निर्वाचन आचारसंहितको कार्यान्वयन मिति अगावै अन्य निकायमा पनि पदपूर्ति गर्ने कार्य गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार, सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकेको छ। त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ को दफा २३ बमोजिम पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई तोकेको छ भने, राजश्व न्यायधीकरण पोखराको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश श्री रमेशप्रसाद भण्डारीलाई तोक्ने, वैदेशिक रोजगार न्यायीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा. रवि शर्मा अर्याललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनः निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा २६ को उपदफा २ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीलाई तोक्ने, सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्ने, याक अनुवांशिक श्रोतकेन्द्र सोलुखुम्बुमा याक नाक चरणको लागि करिव १० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सरकारले सुन्दरीजलस्थित सुरुङको प्रवेशद्वार नजिक उपयुक्त स्थानमा कांग्रेसका संस्थापक सन्त नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)को शालिक र शिलापत्र राख्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी कार्कीले दिए। समस्याग्रस्त सहकारी संस्था, वा संघको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमा महाप्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशिराज दाहाल र सदस्यमा केशवराज आचार्यलाई नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। २०७९ साल वैशाख १७ देखि १८ गतेसम्म अमेरिकाको कोलोराडोमा आयोजना हुने रक्की माउण्टेन च्याम्पियनशीप २०२२ कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, हिदी खोला जलविद्युत आयोजना इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न लमजुङ जिल्लाको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ मा रहेको राष्ट्रिय वन ४.२८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने पनि निर्णय सरकारले गरेको छ। विदुषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्खुवासभा खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर ९ र भोजपुर जिल्ला षडानन्द गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने जग्गा प्राप्त गरी उक्त जग्गामा विश्व विद्यालयको भवन तथा अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि निर्माणस्थल तोक्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली इपीएस मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको लागि दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्र नवीकरण गर्ने, दक्षिण अफ्रिकाको डार्बनमा १ देखि ६ जेठ २०७९ मा आयोजना हुने फिट ग्लोवल कन्फ्रेन्स अफ इलिमिनेशन अफ चाइल्ड लेभर सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्य पदमा रञ्जनकृष्ण अर्याल र प्रा. भगवानदास मानन्धरलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।