विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो प्रभावले नेपालको अथतन्त्रमा पनि खतराका संकेतहरु देखा पर्दैगइरहेको बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीकाबारेमा कानून बमोजिम छानविन समिति गठन गरेपछि उनी कोपभाजनमा परेका हुन्। मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनक गर्न आयोजित नियमित प्रत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसबारे कुनै जानकारी नदिएपनि शुक्रबार साँझ एकाएक अधिकारीको विषयमा भएको निर्णय बाहिर आएको थियो। गर्भनर अधिकारीको विषयमा सरकारको निर्णयबारे हिमाल दैनिकले सरकारका एक मन्त्रीलाई सम्पर्क गर्दा उनले अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अधिकारीको विषयमा विभिन्न विषयमा छानविनको प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रिपरिषदले पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको बताए। विद्यमान ऐनको व्यवस्था अनुसार, गभर्नरको विषयमा छानविन समिति गठन भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने पनि त्यी मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने। गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ प्रक्रिया सुरु हुने भएपछि अर्थमन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई निमत्त गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना बाहिर चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सरकारले यसबारे जाँचबुझ गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। अघिल्लो सरकारको पालामा गभर्नर बनेका अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच पछिल्लो समय केही विवादस्पद विषयलाई लिएर मतभेद बढ्दै गएको थियो। विशेषगरी विदेशबाट अनाधिकृत रुपमा आएको ठूलो रकम भुक्तानी दिनेविषयमा शर्मा र अधिकारीबीच विवाद भएपछि त्यसको परिणाम स्वरुप निलम्बनको प्रक्रियामा पुगेको अधिकारी निकट सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको विषयमा जाँचबुझ समिति गठन भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरु स्वत निलम्बनमा परी पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ। मन्त्रिपरिषदले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेको, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था ऐन रहेको छ। जाँचबुझ समितिको गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाट २ जना सदस्य रहनेछन्।