नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टाटा कम्पनीको २० वटा विद्युतीय सवारी (इभी) साधन खरिद ग¥यो । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेस गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले एकै पटक ठूलो परिमाणमा त्यस्ता सवारी साधन भित्र्याएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार ती सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिएको हो । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा वार्षिक रुपमा रु एक करोड बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारी निकायले पनि क्रमशः विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरून् भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीतर्फको यात्रा अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले खरिद गरेको टाटा नेक्शन इभी एक पटक चार्ज गर्दा ३१२ किलोमिटर बराबरको यात्रा गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा २१६ किलोमिटर बराबरको यात्रा गर्न सकिन्छ । सो सवारीमा ३०.२ किलोवाट क्षमताको ‘लिथियम आयन ब्याट्री’ प्रयोग भएको छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गरेको सो विद्युतीय सवारी नेपालको बाटो सुहाउँदो रहेको बताइन्छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनका लागि लागिपरेको प्राधिकरण आफैँले नमूनाका रुपमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन लागेको हो । आगामी मनसुनमा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने जोखिम उत्तिकै छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवको हालसम्म झन्डै रु दुई खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि घटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनमा विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ । सडक विभागले पनि केही समयपहिले विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेर प्रयोगमा ल्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग भइरहेको छ । बजारमा आधा घण्टामा नै द्रुत रुपमा चार्ज गर्न सकिने विद्युतीय सवारी साधनहरु उपलब्ध छन् । पछिल्ला दिनमा विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर उपलब्ध हुन थालेका छन् । अनौपचारिक अध्ययनअनुसार कूल १०० वटा सवारी साधन गुड्दा सहरी क्षेत्रमा ६ वटा विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति देखिएको छ । वातावरण जोगाउन र मोटो रकम तिरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा जोड दिन लागिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटा विश्व बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्य अकासिएको छ । त्यसबाट नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । इन्धनको मूल्य ओरालो लाग्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुको विकल्प नै सबैभन्दा उत्तम हुन जान्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणका आधारमा चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा एक हजार ३५७ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान भित्रिएको छ । विभागका अनुसार चीनबाट मात्रै ७५७ वटा विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको छ । त्यसमा १०० किलोवाट क्षमताका ब्याट्री भएका सवारी साधनको सङ्ख्या मात्रै १०१ वटा छन् । त्यस्तै, १५० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट बराबरको ब्याट्री क्षमता भएका ६५६ वटा विद्युतीय सवारी साधन स्वदेश भित्रिएका छन् । भारतबाट ४२४ वटा, दक्षिण कोरियाबाट विभिन्न क्षमताका १३२ वटा, अमेरिकाबाट १५ वटा, जापानबाट २८ वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ । हाइब्रिडतर्फ ९जुन पेट्रोल र विद्युतीय दुवै० १४ वटा सवारी आयात भएका छन् । त्यसमा जर्मनीबाट दुई, दक्षिण कोरियाबाट चार, अमेरिकाबाट आठवटा त्यस्ता सवारी आयात भएका छन् । त्यस्तै, नेपालमा नै ल्याएर एसेम्बल गर्ने प्रयोजनका साथ चीनबाट ५८४ र भारतबाट १८० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । कार, जीप र भ्यानको आयात मूल्य हेर्दा रु तीन अर्ब ९७ करोड १० लाख ९४ हजार बराबर देखिन्छ । ती सवारी आयात गर्दा सरकारले रु एक अर्ब आठ करोड १६ लाख ३३ हजार बराबरको भन्सार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तीमध्ये तीनवटा विद्युतीय बस नेपाल आइपुगेका छन् । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले काठमाडौँको चक्रपथमा विद्युतीय बसमार्फत सेवा दिइरहेको छ । यसबाट देशमा क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनको हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा चीनमा सन् २०२१ मा मात्रै ११ लाख ४९ हजार वटा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भए । अमेरिकामा दुई लाख ९७ हजार, युरोपमा १० लाख ६० हजार वटा विद्युतीय सवारी साधन त्यस वर्ष दर्ता भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको चासो बढ्दै गए पनि सहज रुपमा चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशभर निर्माण गर्न लागेको ५० चार्जिङ स्टेशनको काम अगाडि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट हुन्डाई कम्पनीले देशभर ४० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रका सवारी साधन बिक्रेता कम्पनीले आफ्नै सापेक्षतामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । विपी राजमार्गमा चल्ने दिगो सवारीले आफैँ चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाएको अवस्थामा सरकारले नीतिगत रुपमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । सरकारले भन्सार दर न्यून गरेको छ । तर सहज रुपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ९नास्ट०ले विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर परीक्षण गरिसकेको छ । नास्टका प्रमुख वैज्ञानिक रवीन्द्र ढकालका अनुसार सरकारले केही नीतिगत विषयमा प्रस्ट पारेको खण्डमा पेट्रोलिय पदार्थको प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । रासस/रमेश लम्साल